धनगढी, २८ साउन / सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनले दिएको सुविधा लिनुपर्ने नागरिकमध्ये धेरैलाई यसबारे जानकारी नै छैन। जसका कारण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सेवा लिनेको संख्या न्यून रहेको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य संस्थाको कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाम ५, बाजुरा २, डडेलधुरा १०, डोटी १५, कञ्चनपुर १० र कैलालीमा २०९ गरी २५१ निःशुल्क शैय्या उपलब्ध छन्।
निःशुल्क सेवाअन्तर्गत शैय्या मात्र होइन, चिकित्सकको परामर्श, शल्यक्रिया, आवश्यक परीक्षण, उपचार र उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने औषधिसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर यस्तो सुविधा लिनुपर्ने नागरिक नै सेवा लिन नपुग्दा राज्यले गरेको व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ भन्ने जानकारी नहुनु र सेवा लिन अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु यसको प्रमुख कारण हो।
निजी अस्पतालमा उपचार गराउन पुगेपछि पैसा तिर्नैपर्छ भन्ने आम बुझाइका कारण पनि नागरिकले आफूले पाउने निःशुल्क सेवाबारे खोजी नगरेको कुँवर बताउँछन्।
स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा आर्थिक समस्या छ भने ‘म निःशुल्क उपचार पाउने सेवामा पर्छु कि पर्दिनँ?’ भनेर स्वास्थ्य संस्थामा जानकारी लिनु आवश्यक छ। आफूलाई उपलब्ध कानुनी सुविधा थाहा पाउनु र त्यसको प्रयोग गर्नु नागरिकको अधिकार हो।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन नपाएर ऋण खोज्नुपर्ने वा उपचार नै नगरी घर फर्किनुपर्ने अवस्था आउन नदिन नागरिक स्वयंले पनि आफ्नो अधिकारबारे जानकारी लिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्थाले समेत निःशुल्क सेवाको व्यवस्था, प्रक्रिया र लक्षित वर्गबारे नागरिकलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन आवश्यक छ।
सेवाग्राहीले विपन्नताको प्रमाणपत्र अथवा स्थानीय सरकारबाट सिफारिस गरेको प्रमाणपत्र पेश गरे मात्रै उक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
जन स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार देशभर ३ हजार ५ सय ५० शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
