कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला नयाँ विवादले सुदूरपश्चिमको बहुप्रतीक्षित सपना फेरि अन्योलमा परेको छ। विवादको केन्द्रमा छन् ; चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी, जसले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै २४औँ सत्याग्रह सुरु गरे ।

तर डा. केसीको सत्याग्रहसँगै सुदूरपश्चिममा अर्को प्रश्न पनि बलियोसँग उठेको छ । के सरकारका लागि एक व्यक्तिको असहमति लाखौँ नागरिकको आकाङ्क्षाभन्दा ठूलो हो?

वर्षौँदेखि सुदूरपश्चिमका नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हुने आशामा गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रतीक्षा गर्दै आएका छन्। उनीहरूको मुख्य माग एउटै थियो, यसै शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालयमा पढाइ सुरु होस्। उपकुलपति वा रजिस्ट्रार को बन्छ भन्ने विषयभन्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई उनीहरूले बढी प्राथमिकता दिएका थिए।

यहीबीच डा. केसीले नियुक्ति प्रक्रिया उपयुक्त नभएको भन्दै सत्याग्रह सुरु गरे। उनका समर्थकहरूले यसलाई सुशासन र चिकित्सा शिक्षा सुधारको लडाइँका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर सुदूरपश्चिमका धेरै नागरिक भने अहिलेको समयमा यस्तो आन्दोलनले विश्वविद्यालय सञ्चालनमै अवरोध सिर्जना गरेको अनुभव गरिरहेका छन्।

यसअघि डा. केसीका अधिकांश आन्दोलनमा खुलेर साथ दिएका नागरिकको एउटा ठूलो हिस्सा यसपटक भने मौन वा असहमत देखिएको छ। उनीहरूको तर्क छ, माग उचित हुन सक्छ, तर विश्वविद्यालय सञ्चालनको अन्तिम चरणमा आन्दोलन गर्नु समय सान्दर्भिक भएन। उनीहरूका अनुसार नियुक्तिसम्बन्धी विवाद समाधान हुँदै जाला, तर विश्वविद्यालय सञ्चालन नै पछि धकेलिनु भने सिंगो प्रदेशका लागि घाटाको विषय हो।

यही असन्तुष्टिले गेटा विश्वविद्यालय सङ्घर्ष समितिलाई पनि आन्दोलनमा उत्रिन प्रेरित गर्‍यो। समितिले विश्वविद्यालय तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गर्‍यो र आवश्यक परे सत्याग्रहको जवाफ सत्याग्रहबाटै दिने चेतावनीसमेत दियो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले पनि सार्वजनिक रूपमा विश्वविद्यालय यसै वर्ष सञ्चालनमा आउनुपर्ने धारणा राख्दै उपकुलपति र रजिस्ट्रार जो भए पनि पढाइ सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ गरियो भने आफू पनि आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने उनको भनाइ छ।

यता सरकार भने डा. केसीका मागप्रति संवाद र समाधान खोज्न केन्द्रित देखिएको छ। यही कारण सुदूरपश्चिममा अर्को शंका जन्मिएको छ । सरकार वास्तवमै गेटा विश्वविद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न इच्छुक छ, कि आन्दोलनलाई कारण बनाएर प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजिएको हो?

यद्यपि, यसको स्पष्ट उत्तर सरकारसँगै छ। तर एउटा सत्य भने स्पष्ट छ, गेटा विश्वविद्यालय केवल एउटा शैक्षिक संस्था होइन, सुदूरपश्चिमको विकास, अवसर र स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडिएको दशकौँदेखिको सपना हो। त्यसैले नियुक्तिसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि त्यसको असर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नपर्ने वातावरण बनाउनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।

यो विवादले सरकारसामु एउटा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ, व्यक्तिगत माग र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? किनकि सुदूरपश्चिमका नागरिक अहिले एउटै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।  गेटा विश्वविद्यालय आखिर कहिले सञ्चालन हुन्छ?