धनगढी । भजनी नगरपालिका–५, लालबोझी गाउँमा रिता चौधरी खेती किसानी गर्थिन् । २०६५ सालको असारमा आएको बाढीले उनको जीवनमा ठुलो चुनौति सिर्जना गरिदियो ।
घर गोठ, बारी र खेतीपाती गर्ने जमिन नै कान्द्रा नदीले एकै रातमा बगर बनाएपछि उनको सडकमा बास बन्यो । उनी मात्रै होइनन्, त्यो बाढीले लालबोझीका करिब ३ सय घर परिवारलाई दीर्घकालीन रुपमा विस्थापित बनायो । यस अवस्थाले उनीहरूको सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा तथा मर्यादित जीवनयापन जस्ता आधारभूत मानव अधिकारहरूमा गम्भीर असर पारेको थियो ।
कान्द्रा नदीका कारण बगर बनेको आफ्नो जमिन देखाउँदै बसुन्धरा साउद
घर, गोठ, अन्नपात र जीवनभरको कमाइ मात्र होइन, पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनसमेत बगरमा परिणत भएपछि अहिले उनीहरु टहरामा बास बस्न बाध्य छन् । २०६३/६४ सालमा आएको बाढीले केही क्षति पु¥याए पनि २०६५ सालको बाढीले भने गाउँ नै सखाप पारेको उनीहरू बताउँछन् ।
“हामीसँग केही बाँकी रहेन, घर मात्र होइन, जमिन पनि बगर बन्यो,’ रिताले भनिन्, ‘हेर्दाहेर्दै सपना सबै बगेर गयो ।” बाढीपछि तत्काल कुनै विकल्प नपाएपछि उनीहरूले महिनौँसम्म सडक छेउमा त्रिपालमुनि बसेर दिन काटे । विभिन्न संघसंस्थाबाट आएको चाउचाउ र चिउरामा छाक टारे । “भोकै मर्नु नपरोस् भनेर जे पाइन्थ्यो त्यही खाएर बस्यौँ,’ रेखा चौधरीले भनिन्, ‘तर कसैले दीर्घकालीन बसोबासको कुरा गरेनन् ।”
वर्षौँसम्म सडक किनारमै असुरक्षित जीवन बिताउँदा पनि राज्यले पुनर्वासको ठोस योजना नल्याएपछि उनीहरू बाध्य भएर भजनीकै मोहन्याल सामुदायिक वन क्षेत्रमा सरे । उनीहरु मध्ये कतिपयले अरूको खेतबारीमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाए, कतिपय रोजगारीको खोजीमा भारत पलायन भए भने जाने ठाउँ नभएका धेरैजसो अझै त्यही बाढी प्रभावित शिविरमै जोखिमपुर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि उनीहरुको बसोबास र अधिकार सुनिश्चित छैन । “कहिले डिभिजन वन कार्यालय आउँछ, कहिले स्थानीय सरकारले हटाउने भन्छ,’ डिला साउद भन्छिन्, ‘हामी सधैँ डरमा बाँचिरहेका छौँ ।”
कान्द्रा नदीमा आउने बाढीका कारण बगर बनेको जमिन
सामुदायिक वनमा अतिक्रमण भयो भनेर २०८१ साल असारमा बस्तीमै स्थानीय सरकार, वन कार्यालय र सामुदायिक वनले डोजर चलाए । बस्तीमै डोजर चलाइएको घटनाले उनीहरूको पीडा अझ गहिरो बनायो । खाई–नखाई जोगाएको अन्न, लत्ताकपडा र बनाएका अस्थायी संरचनासमेत क्षति हुँदा फेरि एकपटक उनीहरू निराश बने ।
यस अवस्थाले देखाउँछ कि दीर्घकालीन समाधानका लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा आधारित समावेशी नीति, महिलाको भूमि तथा आवासमा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ । हाल पनि धेरै परिवारहरू सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी पुनर्वासको पर्खाइमा छन् ृजहाँ महिलाहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र समुदायको स्वामित्व सुनिश्चित होस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
बाढी प्रभावित रिता चौधरी र आशा डगौरा
“हामीले दुःख गरेर बनाएको झुप्रो पनि भत्काइयो,’ बसुन्धरा साउँदले भनिन्, ‘अब कहाँ जाने भन्ने थाहा छैन ।” विस्थापित भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूसँग न आफ्नै जमिन छ, न त स्थायी बसोबास नै छ । राज्यले न त अन्यत्र व्यवस्थित रूपमा पुनर्वास गर्न सकेको छ उनीहरुलाई ।
न त त्यही ठाउँमा स्थानीय र सरकार, वन कार्यालय, सामुदायिक वनले ढुक्कसँग बस्न दिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवन निरन्तर अनिश्चितता, असुरक्षा र गरिबीको चक्रमा अल्झिरहेको छ । बाढीले सयौँ बिघा जमिन बगरमा परिणत भएकाले उनीहरू सरकारसँग त्यही जमिनको सट्टामा अन्यत्र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेका छन् । “हामी धेरै ठूलो कुरा मागिरहेका छैनौँ,’ स्थानीय प्रभावित भन्छन्,‘ हामीलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी बसोबास चाहिएको हो, जहाँ हाम्रा सन्तानहरु सुरक्षित भएर कुनै पनि डरबिनै हुर्कन सकून् ।’
बाढी प्रभावितहरू अहिले बसोबास गर्दै आइरहेको शिविर
निष्कर्ष
कान्द्राको किनारमा दशकौँदेखि जारी विस्थापन र असुरक्षाले देखाउँछ कि केवल आपतकालीन राहत वा अस्थायी बसोबासले मात्र विपद् संकट समाधान गर्न सकिँदैन । नेपालजस्ता बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र समावेशी पुनर्वासका लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र मानव अधिकारमा आधारित स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
यसका लागि, पहिलो, विपद् जोखिक संवेदनशी, सुरक्षित र अधिकार–आधारित पुनर्वास नीति आवश्यक छ, जसले बाढी–प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास सुनिश्चित गर्दै भूमि र आवास अधिकारलाई कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गर्छ। यसमा विशेषगरी महिला–प्रधान घरपरिवार, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो, महिलाको भूमि, आवास र सम्पत्तिमा स्वामित्व तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पुनर्वास योजना, बस्ती विकास र सेवा प्रवाहमा महिलाको नेतृत्व र सहभागिता बिना जेड्सी लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।
तेस्रो, जलवायु–उत्थानशील र जेड्सी –मैत्री पूर्वाधार विकास विस्तार गर्न आवश्यक छ, जसले बाढी–डुबान जस्ता जोखिमबाट दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान गर्दै सबैका लागि पहुँचयोग्य र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्छ ।
चौथो, सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुदृढ गर्नुपर्छ, जसले विस्थापित परिवारलाई रोजगारी, सीप विकास, र आयआर्जनका अवसरमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
पाँचौँ, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीच समन्वयात्मक विपद् शासन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्वास र संरक्षणमा पारदर्शी तथा सहभागी निर्णय प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्छ ।
यी सबै उपायहरूले मात्र कान्द्राका बाढी–प्रभावित परिवारहरूको जीवनलाई असुरक्षाबाट सम्मानजनक, सुरक्षित र अधिकार–आधारित भविष्यतर्फ अघि बढाउन सक्छन्, जहाँ “कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने” सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सक्छ ।
