यमुना साउद । धनगढी, २२ वैशाख /कैलालीको एक सामुदायिक वनमा वडा अध्यक्ष र समूहका अध्यक्षनै अतिक्रमणमा सक्रिय रहेका छन् । कैलालीको चुरे गाउँपालिका–१ मा रहेको केदार सामुदायिक वन अतिक्रमणमा स्वयं सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षकै संलग्नता रहेको पाइएको छ । अतिक्रमित वन क्षेत्रमा हालसम्म करिब ११–१२ वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने केही भू–भाग हाल नापी प्रक्रियामा छ ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष भीम बहादुर साउदले पनि सामुदायिक बनको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाउने प्रयास गरेको स्वीकारेका छन्। “सबैले बनाएपछि मैले पनि बनाउने सोचेको थिएँ ।”साउदले भने, “एक लाख दिएर डोजर चलाएर खारेको (जमिन सम्म बनाएको) थिए, ढुङ्गा फुटाएँ तर तलबाट सडक डबल कटिङ भएपछि आधा जमिन सडकमै प¥यो, त्यसपछि बनाइनँ।”
एक वर्ष अगाडि सामुदायिक वनका अध्यक्षले घर बनाउँदै गरेको क्षेत्र
सामुदायिक वन संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अध्यक्षले नै यस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गर्नु चिन्ताजनक भएको केही स्थानीय वासीहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष आफैँले अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्नुले अन्यलाई पनि प्रोत्साहन मिलेको उनीहरू बताउँछन्।
यता वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष रहेका डम्मर सिंहले पनि सामुदायिक वन अतिक्रमणमा विवादास्पद भूमिका खेलेको प्रमाण फेला परेका छन् । वडाध्यक्ष सिंहले अहिले सम्म पनि प्रयोगमा नआएको सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिनलाई चार किल्लासहित सिफारिस गरिदिएका प्रमाणहरू भेटिएका छन्। स्थानीय वासीहरूका अनुसार वडाध्यक्षको सिफारिसकै कारण अतिक्रमणलाई थप सहयोग मिल्ने बाटो खुलेको बताएका छन् ।
अहिले पनि प्रयोगमा नआएको सामुदायिक वनको जमिन नै चार किल्ला छुट्याएर सिफारिस गरेको प्रमाण
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी समीर थापाका अनुसार वनको जमिन सिफारिस गर्ने अधिकार कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई छैन । “ प्रयोग मै नआएको वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “वनको जग्गा सिफारिस गर्ने कुरा कानुनमै छैन। यस्तो कार्य गर्नु आफैमा कसुर हो र दोषीलाई कारबाही हुन्छ।”
यस्ता सिफारिसहरू धेरै ठाउँमा भएका छन् जसले वन अतिक्रमणमा हौसला दिएको उनले बताए । उनले यस्तो गैर कानुनी अभ्यास रोक्न सरोकारवाला निकायहरूको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
सामुदायिक वन संरक्षणमा लागेका कतिपय व्यक्ति नै अतिक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। “पहिलेदेखि भोग चलन गर्दै आएको भन्छन् तर प्रमाण केही हुन्न। हामी कर्मचारी पनि अन्यन्त्रबाट सरुवा भएर आएको हुन्छौँ, त्यसैले यथार्थ पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ,” थापाले भने, “समाजका अन्य व्यक्तिहरू पनि यस्ता विषयमा मौन बसिदिन्छन्, जसले गर्दा समस्या झनै जटिल बनेको छ।”
सहजपुर सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख श्यामसुन्दर माझीका अनुसार वन क्षेत्र न त अतिक्रमण गर्न मिल्ने हो, न त नापी । “वन क्षेत्र त्यसरी नापी गर्न मिल्दैन, कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ,” माझीले भने।
उनले कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण कारबाही ढिलो हुने र त्यसले गर्दा मोनो पोली बढ्दै गएको बताए । “यदि समयमा नै कारबाही भएको भए, यस्तो कार्य गर्न सबै डराउँथ्यो,” माझीले भने ।
वन क्षेत्रको संरक्षणमा लापरबाही तथा गैर कानुनी सिफारिसका घटनाले वन स्रोतको दोहन मात्र नभई समग्र वातावरणीय सन्तुलनमा पनि असर पु¥याउने गरेको वन संरक्षणकर्मीको भनाई छ ।
सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बनाएका घरहरू
