यमुना साउद ,धनगढी,१६ चैत/ सुदुपश्चिमका ९ जिल्लाका अनौपचारिक श्रमिक महिलाहरूले पुरुषको दाँजोमा कम ज्याला तर पनि समयमा नपाउने र अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। यस्ता समस्या धेरै समयदेखि चल्दै आएको भए पनि समाधानका पहल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ की श्रमिक महिला चन्द्रा चौधरी भन्छिन्, “काम गर्दा कुनै न कुनै तरिकाबाट पीडित भइरहेका छौं, थाहा पाएर पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौं। पुरुषको दाँजोमा महिलालाई कम ज्याला दिनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु र काम गर्दा अपमानजनक व्यवहार देखाउनुजस्ता समस्या छन्।”
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी राधा नेपालीले पनि यस्तै समस्या रहेको बताइन्। “ज्याला मजदुरी गर्दा पनि ठेकेदारले महिलालाई ज्याला दिन आनाकानी गर्छन्। दिए पनि कम दिने, समयमा नदिने र तोकिएको भन्दा कम दिने गरेको छ। हाम्रो श्रमको उचित मूल्य पाउन हामी संघर्ष गरिरहेका छौं,” उनले भनिन्।
खलो प्रथाः छ महिनाको प्रतिक्षा, न्यून ज्याला
डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाकी शारदा टमाटाले खलो प्रथाका कारण मजदुरहरू थप पीडित हुने गरेको बताइन्। “काम गरेबापत ज्याला पाउन छ महिना कुर्नुपर्छ। छ महिनापछि पनि चाहे अनुसारको अन्न दिँदैनन्। धेरै काम लगाउने तर अन्न दिँदा कम दिने कार्य भइरहेको छ। साँझ बिहान छाकटार्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भनिन्।
उनले थपिन्, “छ महिनासम्म काम गरिरहँदा पनि हामीले उचित मूल्य पाएका छैनौं। बाली पाउनका छ महिना कुर्नुपर्छ तर त्यो बालीले छ महिनासम्म खान पुग्दैन।”
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी सिता पार्कीले महिला माथिको ज्याला भेदभावको समस्या अझै नघटेको बताइन्। “काम दिन पनि आनाकानी गर्छन्। काम पाए पनि ज्याला कम दिने, समयमा नदिने र कहिलेकाहीँ त ठगेर भाग्ने पनि गर्छन्। कहिले काही काममा जान ढिलो भयो भने कामबाट निकाल्ने धम्की दिने गर्छन्,” उनले भनिन्।
समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित हुन नसक्दा श्रमिक महिलाहरू आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्। “पुरुषलाई बढी ज्याला दिने र महिलालाई कम ज्याला दिने चलन अझै छ। धेरै काम गराए पनि ज्याला दिँदाखेरि कम दिन्छन्,” सिता पार्कीले थपिन्।
समान कामको समान ज्यालाको नीतिलाई व्यवहारमा लागू नगर्दा अनौपचारिक श्रमिक महिलाहरू अन्यायमा परेका छन्। कानुनतः समान ज्यालाको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको देखिन्छ।कामको मूल्यांकनमा समानता कायम गरी श्रमिक महिलाहरूलाई समयमै उचित ज्याला उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। अन्यथा, श्रम बजारमा महिला श्रमिकहरूले भोगिरहेको अन्याय निरन्तर कायम रहने देखिन्छ।
“कानुन बनेको छ, तर जसका लागि बनेको छ, उनीहरूलाई नै थाहा छैन”
सुदूरपश्चिममा अनौपचारिक श्रमिक महिलाहरूले अझै पनि समान ज्याला नपाएको गुनासो बढ्दै गए पनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कानुन व्यवसायी बलराम भट्टराईले भने, “जसका लागि कानुन बन्छ, उसलाई नै यसको जानकारी हुँदैन। कानुन बनेपछि पनि कार्यान्वयन नभएकाले पीडितहरू न्यायबाट बञ्चित छन्।” उनले कानुन कार्यान्वयन नभए राज्य जवाफदेही हुनुपर्नेमा राज्यको भूमिका कमजोर रहेको बताए।
“हामीले ज्याला कम पायौं भनेर गुनासो गर्छौं तर कानुनअनुसार ज्याला नपाएको भन्दै मुद्दा हाल्नेहरूको संख्या शून्यप्रायः छ,” उनले भने। कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मा गैरसरकारी संस्थाको मात्र नभएर स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
उजुरीको लागि प्रमाणको अभाव र उजुरीकर्ताको संरक्षण नहुनु ठूलो चुनौती भएको कानुन व्यवसायी भट्टराईले बताए। “जुन व्यक्तिले उजुरी दिन्छ, उसको संरक्षण कसले गर्ने?” उनले प्रश्न गरे। उजुरी गर्ने श्रमिकलाई राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको कारण कानुन कागजमै सीमित भएको उनले बताए ।
यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष देवी खनालले समान ज्यालाको सुनिश्चितताका लागि कार्यस्थलमै गएर ठेकेदारसँग छलफल गरिएको बताए। “नीतिगत पैरवी र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छौ। सरकारले तोकेको ज्याला भन्दा कम दिनुहुन्न भन्नेमा हामी पहल गरी रहेका छौं,” उनले भने।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी उपमेयर कलावती महरले आफ्नो पालिकामा श्रम कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन भईरहेको जानकारी दिइन्। “समान ज्यालाको कार्यान्वयनका लागि श्रमिक संगठन गठन भइसकेको छ। कार्यक्षेत्रमा अनुगमन जारी छ,” उनले भनिन्। स्थानीय श्रमिकलाई काम नदिएर बाहिरबाट कामदार ल्याउने विषयमा ठेकेदारलाई सचेत गराइएको उनको भनाइ छ । तर, यस्ता मुद्दा हाल्न कोही नआएको उनको दाबी छ। “समान ज्यालाको लागि कानुन छ तर उजुरी आएको छैन,” महरले भनिन्।
यसै गरी सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले समान ज्याला नपाउनुको मुख्य कारण सामाजिक चेतनाको अभाव रहेको बताए। “समाजको आर्थिक अवस्था, पितृसत्तात्मक सोच र अनौपचारिक श्रम संरचनाले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको छ,” उनले भने।
कार्यस्थलमा भेदभाव भए उजुरी गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “एक–दुईवटा उजुरी आएको भए पनि कानुन किन कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन थाहा हुन्थ्यो । तर समस्या यही हो कि जो पीडित छ, उसैले उजुरी गर्दैन।”
अनौपचारिक श्रमिक महिलाहरूले यो समस्या समाधानका लागि श्रमिकहरूको स्वास्थ्य बीमा, कार्यस्थलमा सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, श्रमिक पञ्जीकरण, अनौपचारिक श्रमिकहरूको जनगणना र तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, कानुन बनेपछि पनि जानकारी नहुनु र उजुरीका क्रममा उजुरीकर्ताको सुरक्षा नहुनु कानुन कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ।
