नेपाली कांग्रेसले संघीय संरचनाबमोजिम पार्टीका सबै सङ्गठनलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको १ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले गत वर्ष महासमिति बैठकले निर्माण गरेको विधानअनुसार संघीय संरचनाबमोजिम सङ्गठनका संरचनालाई २०७६ साउन मसान्तभित्र एकीकृत गर्न भन्दै मातहतका सबै तहलाई निर्देशन दिएको थियो । वडा, गाउँ÷नगर, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमितिको सङ्गठनात्मक संरचनालाई समायोजन गर्न र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्न निर्देशन दिएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ । विधानबमोजिम पार्टीले प्रदेश कार्यसमिति गठनका लागि भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

अन्तरिम संरचनाको स्वरूप कुनकुन तहमा समायोजन भए वा नभएको रेकर्ड केन्द्रीय कार्यालयमा नहुँदा पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशनको प्रस्ताव र आधार नै तयार हुन सकेको छैन । महाधिवेशनको प्रारम्भ गर्न पार्टीको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कार्य हुन् । तर, सदस्यता वितरण गर्ने पार्टीको आधिकारिक तह नै निर्माण नहुँदा समस्या भएको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा स्वीकार्छन् ।

संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसको स्थानीय तहका सङ्गठनहरू निर्माण भएका छैनन् । वडा, स्थानीय र क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र समायोजन र अलग भएका छन् । ती सङ्गठनात्मक संरचनालाई समायोजन गर्न पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई गत असोजमा केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाएर सबै जिल्लामा खटाएको थियो ।

केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर समायोजनका लागि संयोजकको भूमिका खेले पनि अधिकांश जिल्लाबाट समायोजनको प्रतिवेदन नआएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘अब करिव २३ वटा जिल्लाबाट मात्र पार्टी सङ्गठन समायोजनको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ’, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘कतिपय जिल्लाले समायोजनको प्रतिवेदन टाइप हुँदै गरेको, अद्यावधिक गर्न मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् ।’

कांग्रेसका विगतका ७५ जिल्ला कार्यसमितिलाई ७७, २ सय ४० क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, ३ हजार ९ सय स्थानीय तह ९गाउँ÷नगर०कार्यसमितिलाई समायोजन गरी ७ सय ५३ गाउँ÷नगर कार्यसमिति निर्माण गर्नुपरेको थियो ।

पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति ३ सय ३० वटा गठन गर्नुपर्दा केही समय लागेको मुख्य सचिव पौडेलले बताए । उनले ६ हजार ४ सय ४३ वडा कार्यसमिति समायोजन गरी गठन गर्नुपर्दा लामो समय लिएको जनाए ।

पार्टीले अन्तिरम संरचनाको गठन कात्तिक मसान्तभित्र गरी प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको स्थानीय तहको अन्तरिम संरचना नै निर्माण भइनसकेकाले महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारी रहेको समितिले हाल केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् हरेक जिल्ला कार्यसमितिलाई समायोजनको प्रतिवेदन माग गरे पनि अटेर गरेको धेरैको बुझाइ छ । पार्टीले समायोजनको प्रतिवेदन माघ मसान्तभित्र दिन समितिलाई पुनः निर्देशन दिएको थियो ।

बारम्बारको निर्देशनलाई समेत जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहले नटेरेपछि निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली पनि अद्यावधिक गर्न सकेको छैन ।१३औँ महाधिवेशनको समयमा अद्यावधिक गरिएको क्रियाशील सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको नामावलीको सफ्ट कपी नभएको भन्दै एक वर्षअघि नै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबै जिल्लालाई विवरण पठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

पार्टीको आन्तरिक विवरण अद्यावधिक नभइरहेका बेला कात्तिक २०७४ मा कांग्रेसमा समायोजन भएको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका २५ हजार क्रियाशील सदस्यको समेत विवरण अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

पार्टी विधानबमोजिम नियमावली मस्यौदा समितिले तयार गरेको नियमावली अझै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले निर्माण गर्न सकेको छैन । पार्टीले गत वैशाखमा नियमावली केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको सुझावलाई समेटेर तयार गर्ने गरी पारित गरेको थियो तर नियमावली अझै निर्माण भएको छैन ।