धनगढी, २९ असोज / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रमाणीकरण गरेका छन्। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
प्रदेश प्रमुखले बुधबार दुवै विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। प्रमाणीकरणपछि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सबिना महर्जनका अनुसार बिहीबार नै दुवै विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ। राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकारको बजेट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ। त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
राजपत्रमा बजेट प्रकाशित भएपछि प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायले बजेट खर्च गर्न प्रदेशको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) लाई संघीय बजेट सूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार बुधबारसम्म आर्थिक र विनियोजन विधेयक पारित नभएकाले पीएलएमबीआईएसमा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। उनका अनुसार राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित भएपछि बिहीबार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेर प्रणाली खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब तथा प्रोत्साहन भत्ता वितरणका लागि भने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बुधबार प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा ८८ वटै स्थानीय तहलाई तलबभत्ता तथा प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको नयाँ तलबमान, एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड रकम तथा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने सुरु तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
तर तलबभत्ता वितरणसम्बन्धी निर्देशन पठाइसके पनि अन्य कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन भने मन्त्रालयले अझै पठाउन बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कर्मचारीले करिब तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। दसैं नजिकिँदै गर्दा लामो समयदेखि रोकिएको तलब पाउने आशामा कर्मचारी छन्। दसैं बिदा सुरु हुन अब दुई दिन मात्रै बाँकी छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीका अनुसार बिहीबारसम्म बजेट प्रणाली सञ्चालनमा आए शुक्रबारसम्म कर्मचारीको खातामा तलब पठाउन सकिने सम्भावना छ। प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि तलब निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने उनको भनाइ छ। बजेट पारित हुन नसक्दा लामो समयदेखि प्रदेश सरकारको नियमित खर्चसमेत प्रभावित भएको थियो।
