धनगढी, ८ भदौ / बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई निश्चित रकम सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
देशभरका स्थानीय सरकारहरू आफ्नो कार्यकालभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाहमुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने अभियानमा रहेकाले प्रदेश सरकारको समेत साझा दायित्व हुने भन्दै महासङ्घले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासङ्घले स्थानीय सरकारहरूले सुरु गरेका उक्त अभियान सम्पन्न गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई निश्चित रकम सशर्त अनुदान उपलब्ध गराई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापना तथा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहबाट भइरहेका अभियानलाई प्रदेश सरकारको सहयोगले थप प्रभावकारी बनाउन सकिने भन्दै महासङ्घले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।
बाल अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सामूहिक पहल सुदुरपश्चिम प्रदेशका संयोजक तथा सामुदायीक विकास केन्द्र डोटीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ‘अब प्रदेश सरकार , स्थानिय सरकार मिलेर र नागरिक समाज मिलेर सुदूरपश्चिमका स्थानिय तह लाई बाल मैत्रि घोषणा गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ११ बुँदे ज्ञापनपत्रको १०औँ बुँदामा बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्ने माग समेटेको सिडिसी डोटीका प्रतिनिधि एकराज बडुले बताएका छन्।
कस्तो छ ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ :-
