धनगढी, ४ भदौ / सुदूरपश्चिममा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई नियमन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सलाई आवश्यक कागजातसहित सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन दिन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले २०८३ भदौ ४ गते जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामार्फत प्रदेशभित्र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकलाई सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा आवेदन पेस गर्न भनेको छ।
प्रदेशस्तरीय एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार जारी सूचनामा ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२’ को दफा १२ बमोजिम सेवा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि सोही निर्देशिकाको दफा ९ मा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै एम्बुलेन्स सञ्चालकलाई २०८३ असोज २ गतेभित्र आफूले सेवा सञ्चालन गरिरहेको जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र निवेदन पेस गर्न समयसीमा तोकेको छ। तोकिएको समयभित्र निवेदन पेस नगरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यो सूचना कैलालीमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको केही समयपछि आएको हो। सुदूरपत्र अनलाइनले गत साउन १९ गते प्रकाशित गरेको खोजमूलक समाचारमा कैलालीमा विभिन्न संस्था तथा अस्पतालका नाममा दर्ता भएका एम्बुलेन्स चालकलाई आर्थिक जिम्मेवारी दिएर ‘ठेक्का शैली’मा सञ्चालन भइरहेको आरोप सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्ता अभ्यासका कारण एम्बुलेन्स सेवाको मूल उद्देश्यभन्दा आम्दानी प्राथमिकतामा परेको, धनगढीका अस्पताल आसपास एम्बुलेन्स केन्द्रित हुने र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले समयमा सेवा नपाउने समस्या रहेको समाचारमा उल्लेख थियो।
त्यस समाचारमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले एम्बुलेन्स कसैले पनि ठेक्का वा भाडामा चलाउन नपाउने र त्यसरी सञ्चालन भएको पाइए कारबाही हुने बताएका थिए। संयुक्त एम्बुलेन्स संघ कैलालीका अध्यक्ष बलदेव भट्टले पनि एम्बुलेन्स सेवामुखी साधन भएकाले व्यवसाय गर्ने माध्यम बनाउन नहुने बताएका थिए।
अहिले मन्त्रालयले नै अनुमति प्रक्रियालाई अनिवार्य गर्दै मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिन समयसीमा तोकेपछि प्रदेशभरका एम्बुलेन्सको वास्तविक अवस्था र सञ्चालन पद्धतिमाथि नियमनकारी निकायको निगरानी बढ्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयको सूचनाले केवल नयाँ एम्बुलेन्सलाई मात्र नभई हाल सेवा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण एम्बुलेन्स सञ्चालकलाई लक्षित गरेको छ। यसले कुन एम्बुलेन्स कुन संस्था वा निकायको नाममा दर्ता छ, कहाँ सेवा दिइरहेको छ र निर्धारित मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पुनः परीक्षणको बाटो खोल्ने देखिन्छ।
यसअघि पनि सुदूरपश्चिममा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स सेवाको नियमनका लागि नयाँ निर्देशिका र अनुमति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएसँगै केही ब्यबस्थापन हुने आशा गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको पत्र :-
