धनगढी, ३१ साउन /  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्था तथा सरोकारवालाबीच अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता प्रतिबद्धतालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा धनगढीमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालको आयोजनामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, अपाङ्गता अधिकार कोष, सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश र धनगढी उपमहानगरपालिकालगायतको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

‘समावेशी समाज, समान अधिकार, दिगो विकास-समन्वय, सहकार्य र साझेदारीद्वारा अपाङ्गता समावेशी समाज निर्माण’ भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार, पहुँच, सहभागिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको स्थानीयकरणका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष नन्दराज भट्टले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपाल सरकारका नीतिगत प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र बजेटमार्फत स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भट्टले अपाङ्गता क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा विनियोजित बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ अपाङ्गता क्षेत्रमा करिब ३५ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। आवश्यक कार्यविधि निर्माण हुन नसक्नु तथा समुदायमा आधारित पुनःस्थापना ९सीबीआर० कार्यक्रम रोकिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए। उनले नवनियुक्त सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापाको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा विज्ञ प्रयागराज जोशीले अपाङ्गताको सवाललाई दया वा सहानुभूतिको विषय नभई अधिकारका रूपमा बुझेर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

गैरसरकारी महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष देवी खनालले अपाङ्गता समावेशी विकासका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय तथा साझेदारी आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालकी उपाध्यक्ष रुपारानी राईले अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्जेन्ट बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा समावेशी शिक्षा कार्यढाँचा निर्माण, शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, सहायक सञ्चार, स्रोत शिक्षकको व्यवस्था, पहुँचयुक्त विद्यालय, प्रारम्भिक पहिचान, विश्वसनीय तथ्याङ्क संकलन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापना सेवाबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न माग गरिएको छ। साथै खेलकुद, कला, संस्कृति तथा प्रतिभा विकासका क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापाले अपाङ्गता क्षेत्रका समस्या र आवश्यकताबारे अध्ययन गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले प्रदेश निर्देशन समिति गठन, समावेशी बजेट, सहायक सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने बताइन्।

मन्त्री थापाले राष्ट्रिय अपाङ्गता नीति, २०८० लाई प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा नौवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रमको अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइन्। रोकिएको समुदायमा आधारित पुनःस्थापना ९सीबीआर० कार्यक्रमको कारण पहिचान गरी पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।

अन्तरक्रियाले अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमसँग जोड्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, समानता, पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय, संघ–संस्था, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।