धनगढी , १५ जेठ / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना अझै पनि चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले संकलन गरेको विवरणअनुसार महिला हिंसा, जबरजस्ती करणी तथा बालविवाहका घटना उल्लेख्य संख्यामा दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महिला हिंसा सम्बन्धी कुल २ सय ५४ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १ सय ७४ वटा घटना जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने बालविवाहका ६६ वटा घटना दर्ता भएका छन् । महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारका १४ वटा घटना दर्ता हुँदा बोक्सीको आरोप र घरेलु हिंसासम्बन्धी घटना भने शून्य देखिएका छन् ।

तथ्यांकअनुसार जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी १ सय १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कञ्चनपुरमा ५९, बझाङमा २०, बाजुरामा १६, डोटीमा १०, बैतडीमा १०, अछाममा १०, डडेल्धुरामा १० तथा दार्चुलामा ९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

जबरजस्ती करणीका घटनामा पनि कैलाली अग्रस्थानमा देखिएको छ । कैलालीमा मात्रै ८३ वटा घटना दर्ता भएका छन् भने कञ्चनपुरमा ३२, बझाङमा १२, बाजुरामा १०, डोटीमा ९, डडेल्धुरामा ७, दार्चुलामा ४, बैतडीमा ९ र अछाममा ८ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

बहु-विवाहका घटनाले पनि सुदूरपश्चिममा सामाजिक चेतनाको स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तथ्यांकअनुसार कैलालीमा मात्रै २२ वटा बहु-विवाहका घटना दर्ता भएका छन् । कञ्चनपुरमा २१, बाजुरामा ६, बझाङमा ८, डोटीमा १, अछाममा १, बैतडीमा १, दार्चुलामा ३ तथा डडेल्धुरामा ३ वटा बहु-विवाहका घटना दर्ता भएका छन् ।

महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार आर्थिक अभाव, अशिक्षा, सामाजिक दबाब, पारिवारिक बेवास्ता तथा चेतनाको कमीका कारण यस्ता घटनामा कमी आउन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बालविवाह र महिला हिंसालाई सामान्य सामाजिक अभ्यासका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति कायम रहँदा समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै, लैंगिक हिंसा पीडितका लागि अस्पतालमा आधारित ‘एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी सहजीकरण सेवा विस्तार गर्ने कार्य पनि भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवार बनाइएको भए पनि अधिकांश स्थानमा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । प्रहरी, स्थानीय सरकार, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच समन्वयात्मक भूमिका बलियो बनाउन सके मात्रै यस्ता घटना नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने विश्लेषण गरिएको छ ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिले समेत हिंसा तथा सामाजिक विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । प्रदेशभरका विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणअनुसार उजुरी संकलन, छलफल, मिलापत्र तथा सहजीकरणमार्फत विवाद समाधानका प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।

महिला हिंसा र बहु-विवाह जस्ता सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था कडा बनाइनुका साथै समुदायस्तरमै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी किशोरी शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, महिला सशक्तीकरण तथा अभिभावक सचेतनामा राज्यले थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ ।

सुदूरपश्चिममा बढ्दो महिला हिंसा र जबरजस्ती करणीका घटनाले समाजलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ । तथ्यांकले केवल संख्या मात्रै नभई सामाजिक यथार्थ पनि उजागर गरेको छ ।