धनगढी, २९ साउन। निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन, धनगढी उपमहानगरपालिका समितिले प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा रहेका केही प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाए लगत्तै प्याब्सनले

पत्रकार सम्मेलन समेत आयोजना गर्ने भएको छ।

प्याब्सन, धनगढी उपमहानगरपालिका समितिले साउन २९ गते बिहान ११ बजे धनगढी उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ।

प्याब्सनका अनुसार, नेपालको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको चार दशकभन्दा बढीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यस क्षेत्रमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ, जसबाट ४ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। निजी विद्यालयहरूले देशका ३४% विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएकोे दावी प्याब्सनको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ७.२% र शिक्षाको वार्षिक बजेटमा करिब ३५% योगदान पुर्‍याएको प्याब्सनले जनाएको छ।

तर, हालै प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेजस्ता प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको प्याब्सनको भनाइ छ। प्याब्सनले यी प्रावधानहरू अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकूल र पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ।

प्याब्सन, धनगढी उपमहानगरपालिका समितिका सचिव लोकेन्द्र सिंह विष्टका अनुसार, प्याब्सनले विधेयकबाट ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउन माग गरेकाे छ । साथै, हाल कायम रहेको १०% छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिको दायरामा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र कायम गरिनुपर्ने प्याब्सनको माग छ।

प्याब्सनले यी मागहरूलाई सम्बोधन नगरिएमा यसले देशको शैक्षिक चक्र मात्र नभई आर्थिक चक्रलाई समेत गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भई निजी शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारहरूलाई आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन प्याब्सनले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोध पनि  गरेको छ।