काठ्माण्डौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरिका कारागारहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
हालै कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीबीच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थिति र रूपन्देही कारागारको समग्र स्थितिको बारेमा आयोगले अनुगमन गरेको थियो।
आयोगका सदस्य लिली थापासहितको टोलीले रूपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य कैदीबन्दीहरुसँग भेट गर्नुका साथै कारागारको भौतिक अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको बारेमा अनुगमन गरेको थियो।
‘कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदा समेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको छ,’ आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रूपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, जेष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको, पढ्न चाहनेहरूका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेहरुले प्राप्त गर्न नसकेको, बेलाबेलामा कारागारभित्र सर्प पस्ने गरेको र कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरुको व्यवस्थापनका लागि समेत कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्ने जानकारी अनुगमनका क्रममा पाइएको छ।’
यसैगरी कैलाली कारागारमा पछिल्लो पटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिको आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको आयोगको भनाइ छ।
कैलाली कारागारमा २०८२ साउन २४ गते भएको घटना अगावै आयोगले मिति २०८१\१०\४ र २०८२\४\१९ गते सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागार सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरेको थियो।
घटनापश्चात् तत्काल आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीले अनुगमन गर्दा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको, कारागारमा कैदीबन्दी बीच पटक-पटक झगडा हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानको लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको, सुरक्षा चेकजाँच अत्यन्तै फितलो हुनुका साथै प्रविधियुक्त नरहेको र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दीबीच द्विपक्षीय भिडन्त हुन पुगेको पाइएको आयोगको भनाइ छ।
कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रुपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायतका सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उचित सुधार गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
