धनगढी,२३ कार्तिक । सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकांश मन्त्रालय वेबसाइट विहिन बनेका छन । वेबसाइट बन्द हुँदा जनता सूचना पाउने अधिकारबाट बन्चित हुन पुगेका छन । वेबसाइट बन्द हुँदा अहिले ति मन्त्रालय सूचना पार्टी र माइन्युटमा सीमित बन्न पुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुरानो वेबसाइट अध्यावधिक गरेका छन् । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ वेबसाइट बनाएका छन् । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट अझै बन्न सकेको छैन । यी चार मन्त्रालय पाँच महिनादेखि वेबसाइट विहीन भएका हुन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूका साथै मातहतका कार्यालयहरूका पनि आधिकारिक वेबसाइट छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय लगायतको वेबसाइट अध्यावधिक गरिएको छैन ।

वेबसाइट नहुँदा यहाँका सूचनाहरू थाहा पाउन कार्यालयकै सूचना पाटी हेर्न पुग्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले सरकारी वेबसाइट निर्माणको होस्ट सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटै हुने भएकाले आफूहरूले पत्राचार गरेको बताए । तर कहिले निर्माण हुने भन्नेबारे आफूहरूलाई यकिन नभएको उनको भनाइ छ ।