धनगढी, ३ साउन/सुदूरपश्चिममा यस वर्षदेखि मेला महोत्सव गर्ने संघ–संस्था तथा व्यक्तिले शूल्क तिर्नुपर्ने गरि आर्थिक ऐन ल्याइएको छ। सत्ता समिकरणसंगै प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपनि प्रदेश सरकारले मेला महोत्सवदेखि कृषि अनुदानमा आवेदन दिँदा दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको ऐन तयार गरेको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार मेला महोत्सव आयोजना गर्ने संघ–संस्थाले दिनको पाँच हजारदेखि अधिकतम ३० हजारसम्म शूल्क तिर्नुपर्ने भएको हो। अब सुदूरपश्चिममा मेला महोत्सव, सर्कस खेल, जादु चटके गर्दा उपमहानगरपालिकाभित्र एक दिनको पाँच हजार, तीन दिनको दश, पन्ध्र दिनको १८ र ३० दिनको ३० हजार रकम तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै नगरपालिकामा क्रमशः तीन हजार, छ हजार, १५ हजार र २० हजार तथा गाउँपालिकामा क्रमशः एक हजार, तीन हजार, छ हजार र दश हजार तिर्नुपर्ने छ।