धनगढी,२६ जेठ। भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला निर्वाचित कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
उनलाई जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउनुका साथै गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन माग गर्दै अधिवक्ता बसन्त जैशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता जैसीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
२०७४ सालमा मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को वडाध्यक्ष हुँदा उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि निलम्बनमा परेका उपाध्यायले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
उनी निर्वाचित भएपछि अख्तियारले उपाध्यायविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा रहेको भन्दै निलम्बन गर्न निर्वाचन आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मोहन्याल गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर उनको नाम जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश गरेको र उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतमा केही निर्णय पनि गरेको पाइएकाले रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेको अधिवक्ता जैसीले बताए ।
रिटमा उपाध्यायविरुद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी निलम्बन भएपनि जेठ ३० गते हुने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि प्रकाशित मतदाता सूचीमा समावेश नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
कानूनी अन्योलताले केही दिन उपाध्यायको सपथ रोकिएको थियो तर उनलाई सपथ ग्रहण नगराउँदा उपाध्यक्षसहित अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सपथ रोकिने कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक बाटोबाट सपथ ग्रहण गराएको थियो ।जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।