सुर्खेत २६ असोज । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार थिए– तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरु यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ (पूर्व एमालेबाट २० जना, पूर्व माओवादीबाट १३) सांसद छन् ।
बहुमत सांसद भएकै आधारमा मुख्यमन्त्रीमा पूर्व एमालेको दाबी थियोे। त्यसै अनुसार एमाले संसदीय दलको बैठकले कँडेललाई संसदीय दलको नेता छनोट गर्यो, ज्वाला ‘ब्याक’ भए ।
तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्व माओवादीको भागमा पर्यो ।
पार्टी केन्द्रीय कमान्डले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि पूर्व एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले अन्यायमा परेको ठाने। यद्यपि, उनीहरुको विरोध भित्रभित्रै सीमित रह्यो ।
२०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भए । पूर्व एमालेका प्रकाश ज्वाला, दल रावल, नन्दसिंह बुढा र खड्गबहादुर खत्री मन्त्री बने ।
सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित पूर्व माओवादीले तीनवटा मन्त्री पायो ।
एकातिर पार्टी एकीकरणको काम अझैसम्म सम्पन्न भइनसक्दा नेकपाभित्र पूर्व पार्टीअनुसारको विभाजनको छाया छँदै छ । त्यसमाथि पुरानो असन्तुष्टि र सरकारका क्रियाकलापको आलोचना बढदै जाँदा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग पार्टीभित्रै उठ्न थाल्यो ।
सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्व एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्रीलाई बर्खास्त गरे ।
बैंकिङ कसुरको आरोपमा उनलाई हटाइए पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना हटाइएको भन्दै पूर्व एमाले समूहमा उनको चर्को आलोचना भयो ।
त्यसपछि उक्त पदमा पूर्व एमालेबाटै कोही नियुक्त हुने सांसदहरुको अपेक्षाविपरीत मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफैं मातहत राखे ।
यी सबै कारणले पार्टीभित्रै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुँदै गयो। त्यही मोर्चाबन्दीको विस्फोटन हो आज (आइतबार) नेकपाका १८ जना सांसदहरुको अविश्वास प्रस्ताव ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये पूर्व माओवादीका तीन जना सांसद (धर्मराज रेग्मी, ठम्मर बिष्ट र उपसभामुख पुष्पा घर्ती) पनि छन्। यो प्रस्तावसँगै मुख्यमन्त्री शाही दलभित्रै अल्पमतमा परेका छन् ।
के होला अब ?
२०७४ फागुन ३ गते सहमतिका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई अहिले बहुमत सदस्यले पदबाट हटाउने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् । तर, केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव संंसदमा जानबाट रोक्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। अहिलेकै अवस्था रहिरह्यो र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने मुख्यमन्त्रीको पद जानेछ ।
मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन २१ जनाको मत चाहिन्छ । पूर्वएमालेभित्र २० जना सांसद रहेको र तीनजना पूर्व माओवादीका सांसदको समेत साथ पाएपछि मुख्यमन्त्रीलाई हट्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको पर्खाइ भनेको पार्टी हाइकमान्डले कस्तो हस्तक्षेप गर्छ भन्ने नै हो । दुई अध्यक्षबीच चर्कंदै गएको द्वन्द्व सतहमा कम भएका बेला केन्द्रको हस्तक्षेपले हालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने सम्भावना पनि छ ।
तर पार्टी स्थायी कमिटीले नै संघ र प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कर्णालीमा देखिएको यो नेकपा रडाको कसरी साम्य हुन्छ केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ ।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको बैठकमै समस्या समाधान हुने संकेत गरेका छन् । नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवम सांसद यामलाल कँडेलले सरकारको असक्षमताका कारण नै अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताएका छन् ।
उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्णालीका समस्यामा समाधानका लागि सबै सांसदहरु एक ठाउँमा उभिएको दाबी गरेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म मुख्यमन्त्री र अन्य सांसदहरु छलफलमै छन् ।
नेपालको सविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् ।
प्रदेशसभा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवम् पूर्व पर्यटनमन्त्री यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि सार्ने सम्भावना छ ।
सम्बन्धित समाचार :
-अविश्वासको प्रस्तावबारे बोले मुख्यमन्त्री– सरकार हैन, दलको नेताविरुद्ध हो
-कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
