काठमाडौं- सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका निर्णय फिर्ता गराउन संस्थापन इतरका दुई समूह पुनः एकै ठाउँमा उभिने भएक नेपाल लाईभ अनलाईनले खबर प्रकाशित गरेको छ ।मनोनित केन्द्रीय सदस्य र विभागमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले भाग लिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसँग सम्बन्ध टाढिएको थियो। देउवाको पछिल्लो निर्णय क्रमले ‘महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेल’बुझेका दुवै पक्ष एकै स्थानमा उभिने भएका हुन्।

वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले सभापति देउवाको निर्णयविरुद्धमा निर्णय गर्न बोलाइएको शनिबारको भर्चुअल मिटिङमा सिटौला पक्षका नेताहरु पनि सहभागी भएका थिए। नेता गगन थापा, प्रदीप पौडेल र उमाकान्त चौधरी भर्चुअल मिटिङमा सहभागी भएका थिए। शनिबारको बैठकमा सिटौला भने सहभागी भएनन्। देउवाले आफूखुसी गरेका निर्णयविरुद्ध संस्थापनइतरका दुवै समूह सँगसँगै जानेमा प्रतिबद्ध रहेको पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए। बैठकमा २४ जना सहभागी थिए।

क्रियाशील सदस्यता वितरणमा सभापतिले अन्य पक्षको सहमति नलिइकन विधानभन्दा बाहिरबाट फारम वितरण गर्न थालेसँगै दुवैपक्ष देउवाविरुद्ध दबाबका कार्यक्रम गर्न सहमत भएका हुन्। पौडेल पक्षले मनोनित केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनमा सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेपछि भएका निर्णय फिर्ता गराउन सिटौला पक्षलाई पनि साथसाथै लैजानुपर्ने आवाज उठेपछि दुबै समूह एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्।

मनोनित केन्द्रीय सदस्य र विभागमा भागबण्डा लिएर देउवालाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप सिटौला पक्षले झेल्दै आएकोे थियो। गत फागुनमा देउवाले शिवप्रसाद हुमागाईंलाई श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागको संयोजक तोकेका थिए भने सुधीरकुमार शिवाकाटी आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए।

भर्चुअल मिटिङमा प्राप्त रायका आधारमा तीन दिनभित्र विरोधको दस्तावेज तयार गर्ने नेता घिमिरेले जानकारी दिए। घिमिरेसहित जीवन परियार र बद्री पाण्डेले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्ने बताइएको छ। ‘केन्द्रीय समितिको नाममा भएका निर्णय फिर्ता गराउन अल्टिमेटमसहित दर्ता गरिनेछ,’ घिमिरेले भने,‘अल्टिमेटमको अवधिभर देशभर अन्तक्र्रिया हुन्छ। त्यसलगत्तै ७७ जिल्लामा धर्ना सुरु हुन्छ,’ धर्नाबाट माग सुनवाइ नभए रिले अनशन सुरु गर्ने संस्थापन इतरको तयारी छ।

देउवाले आफ्ना निर्णय फिर्ता नलिए दबाबको अन्तिम रुप आमरण अनशन हुने बताइएको छ। आफ्नो समूहका नेताले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिने विषय उठे पनि दबाबको कार्यक्रमका लागि तयार प्रतिवेदनमा समावेश भने गरिएको छैन। दबाब बढाउन नेताहरुले स्वविवेकमा निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ।