काठमाण्डौ १९ भाद्र- लकडाउनका कारण मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० संकलनमा सरकारलाई ठूलो धक्का लागेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६(७७ मा भ्याट विवरण र विवरणअनुसारको कर तिर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ भने भ्याटमा सहभागी करदातामध्ये ५० प्रतिशत कम्पनीले भ्याट नबुझाएको पाइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार असारसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०मा जोडिने करदाताको संख्या २३।३ प्रतिशतले बढेर २ लाख ५८ हजार ६ सय ५७ पुगेको छ । यसमध्ये भ्याटमा दर्ता भएका करिब ५० प्रतिशत करदाताले मात्रै विवरण बुझाएको विभागले जनाएको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको माघमा १ लाख ९३ हजारले भ्याट विवरण बुझाएका थिए । उनले भने, “त्यसपछि लकडाउनका कारण चैत, वैशाख र जेठमा मा करदाता घटे भने असारमा १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए,” उनले थपे, “माघको तुलनामा झन्डै ६० हजारले विवरण बुझाएका छैनन् ।”

विभागले लकडाउन जारी गरेकै अवस्थामा सार्बजनिक सुचना जारी गर्दै एक साताको समय दिएर करदातालाई कर तिर्न आह्वान गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले लकडाउनकै कारण चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को दोस्रो किस्ता नबुझाएकै अवस्थामा लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा हुने आदेश गरेपछि भ्याट असुली प्रभावति भएको हो । विवरण नबुझाउदा भ्याट संकलनसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात प्रतिशतले कमी आएको छ । आयकरको प्रचलित प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्षको अनुमानित आयमा लाग्ने ४० प्रतिशत हिस्सा पुस मशान्तसम्म, त्यसपछि कुल ७० प्रतिशत अर्थात वार्षिक अनुमानित विवरणको ३० प्रतिशत हिस्सा चैत मसान्तसम्म र अन्तिम किस्ता असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो र तेस्रो किस्ता एकैपटक पर्दा भ्याट असुलीमा धक्का लागेको विभागले जनाएको छ । विभागका ति अधिकारीले विवरण नबुझाउनुमा अदालतको आदेश मात्रै कारण नभई कारोबार नै नभएको वा कोरोनाका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पनि हुन सक्ने उनले बताए । विभागका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुँदा आयातमा लाग्ने भ्याट १७।२६ प्रतिशतले घटेको छ । तर, आन्तरिकतर्फ भने भ्याट संकलन ९।७२ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले गत वर्ष ०७६÷०७७ मा कुल ३ खर्ब १५ अर्ब १ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यसपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई संशोधन गर्दैै भ्याटको लक्ष्य २ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोडमा सीमित गरे पनि संशोधित लक्ष्य समेत नउठेको विभागले भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पनि असार मसान्तसम्ममा २ खर्ब २४ अर्ब ७ करोड भ्याट संकलन भएको छ । यो संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को तुलनामा ७।२६ प्रतिशतले कमी हुन आउँछ ।

सो वर्ष विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा १६।८४ प्रतिशत बढी अर्थात २ खर्ब ४१ अर्ब ६१ करोड भ्याट संकलन गरेको थियो । भ्याट, अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क घटदा गत आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।