अपराधिक न्याय प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीहरुको फाइदा उठाउँदै उत्तर प्रदेशका अपराधिक र राजनीतिक गठबन्धनको कथा यस्तो अवस्थामा पुगेको छ जसलाई तोड्न असम्भव देखिन्छ । एजेन्सी । उत्तर प्रदेशको कानपुर देहातको बेहमई गाउँमा दस्यु रानी भनेर कुख्यात फुलन देवीको गिरोहले २१ राजपुतको हत्या गरेको ३९ वर्ष भइसकेको छ । यस हत्याकाण्डको ३९ अभियुक्तमध्ये ३५ जनाको मृत्यु भइसेको छ भने बाँकी चार अझै पनि बाँचिरहेका छन् । देशभर चर्चामा रहेको बेहमाई काण्ड पुलिस र अभियोगको लापरबाहीको कारण ३१ वर्ष पछि आरोपित पुष्टि भएका हुन् । उक्त घटना घटेको ३२औं वर्ष पुरा भएको छ ।

तर, जब फैसलाको पालो आयो अनि थाहा भयो कि वास्तविक केस डायरी हराएको छ । उक्त केस डायरी घटनाको महत्वपूर्ण अंश हो । जसको बिना निर्णय लिन सकिदैन । यस केसमा अहिलेसम्म केस डायरीको प्रतिलिपिले मात्र काम गरिरहेको छ । मुल केस डायरीको वास्तविक फाईल नभएको कारण कानुनी मुद्दा अदालतमा फैसला सुनाउने क्रममा अड्किएको छ । कानुपरको चौबेपुर थाना क्षेत्रलाई प्रहरी अधिकारी लगायत ८ प्रहरीको हत्या गर्ने कुख्यात अपराधी विकास दुबेले (इन्काउन्टरमा मारिएको) सन् २००१ अक्टोबर १२ मा तत्कालीन श्रम सम्झौता बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष शुक्लालाई गोली हानेर मारेका थिए । यस विषयमा सन्तोष शुक्लाका भाइ मनोज शुक्लाले विकास दुबे विरुद्ध नामाङ्कन प्रतिवेदन लेखेका थिए ।

चार महिनापछि विकासलाई पुलिसले अदालतमा हाजिर गरायो । उनलाई जेल पठाइयो । तर विकासलाई कानुनको प्रभावले ओझेलमा पारियो । हत्याको साक्षी कुल १६ सिपाही र पुलिस चिकित्सकले अदालतमा विकास बिरुद्ध मुख मोडे । फलस्वरुप विकास सन् २००६ मा कानपुर गाउँको अदालतमा निर्देष साबित भए । यी दुबै घटनाहरु उत्तर प्रदेशमा रहेको आपराधिक न्याय प्रणालीका कमजोरीलाई बुझाउन प्रयाप्त छन् । लखनऊ उच्च अदालतका अपराधी सम्बन्धी बहस गर्ने अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह भन्छन्– ‘अपराधीलाई सजाय दिने प्रहरीको प्रणाली खोक्रो भएको छ ।

अनुसन्धानमा नयाँ अत्याधुनिक विधिहरु समावेश गर्न पुलिस न त अभ्यास नै गर्छ न त पर्याप्त प्रशिक्षण नै दिन्छ । सरकारले कानुन सुव्यवस्थामाथि नियन्त्रण गर्न र छलफल गर्न उपयुक्त उपायबारे सोच्नुपर्छ । यस्तो गरेमा अपराधीहरुलाई सजायको दर बढाइने छ अनि उनीहरुमा कानुनको डर पैदा हुन्छ ।’ सम्भवतः अपराधिक न्याय प्रणलीको यस कमजोरीको फाइदा उठाउँदै युपीमा आपराधीक र राजनीतिक गठबन्धन यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि, जहाँ यसलाई तोड्न असम्भव छ । पूर्व प्रहरी महानिर्देशक जाविद अहमद भन्छन्– ‘पुलिस, अपराधी र नेताको गठबन्धन दुवै एक अर्कालाई सपोर्ट गर्छन । यही कारण अपराधी विकास दुवै जसको ३० वर्ष पुरानो इतिहास छ । उनलाई शीर्ष १० को सूचिबाट हटाइएको हो ।’ गत वर्ष सेप्टेम्बर ३० मा वाराणासीमा सदर तहसीलमा दिउँसै बस चालकको हत्या गरिएको थियो । सुरु देखिनै सबै कुरा स्पष्ट भए पनि हत्यारा चिन्न आठ महिना बढी समय लगायो ।

नौ महिना बित्यो तर ५० हजार इनाम गिरधारी पुलिसको हातमा परेन । गिरधारीमाथि डेढ दर्जन भन्दा बढी गम्भीर आरोप लगाइएको छ । यसैबीच एमएलसी बृजेशसिंहको अपमान भएको कारण एक लाख बदमाश इन्द्रदेव सिंह सात आठ वर्ष पुलिसको लागि चुनौती भएको छ । पूर्वाञ्चलमा एक लाख बदमाश दीपक वर्मा धेरै वर्षदेखि प्रहरीसँग लुकिरहेको छ । पूर्वाञ्चलमा १५ जना बढी त्यस्ता कुख्यात अपराधी छन् । जस्तै आत्म रहमान अर्फ बाबु अर्फ, सिंकन्दर, साहबुद्धीन, विश्वास नेपाली, मनिष सिंह लगायतका समूह इनाम घोषित भइसकेका छन् । तर जिल्लाको पुलिस अपराध शाखा वा एसटीएफलाई समेत थाहा छैन कि उनीहरु मरे अथवा जीवित छन् । गत ३० वर्षमा २०० सय भन्दा धेरै दुराचारी अपराधीहरुलाई इतिहास पानामा समावेश गरिएको छ ।

तर केही बाहेक धेरै कानुनबाट बाहिर छन् । तीमध्ये धेरै विधायिका वा सांसद कानुन मन्त्रीहरु भनेर माननीय हुन थालेका छन् । पूर्व पुलिस महानिर्देशक बृजलाल भन्छन्– ‘भूमाफिया, खानमाफिया, कोइला माफिया, जंगल माफिया जस्तै कानुन माफिया पनि छन् । जसले समाज र प्रणलीलाई न्याय प्रणलीलाई न्याय पाउँनबाट रोक्छ ।’ उत्तर प्रदेश विधान सभाको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि, सन् १९८९ मा कुल ३५ जना विधायिका आपराधिक मुद्दामा थिए ।

सन् २०१७ मा आपराधिक मुद्दाहरुको सामना गर्ने विधायिका संख्या १४८ पुगेको छ । राजनीतिक विश्लेषक र लखनऊ केसी कलेजका सहयोगी प्राध्यापक डा. ब्रेजेश मिश्र भन्छन्– ‘अपराधीहरुको द्रुत अपराधिकरणसँगै यस्तो दिन आउँछ जस्तो लाग्छ । २०२ सदस्य ४०३ सदस्यीय युपी विधानसभामा बहुमतका लागि आवश्यक फैजीदारी मुद्दामा सुसज्जित हुने छ । आज भन्दा २७ वर्ष अगाडी सन् १९९३ मा एनएन वोहरा समितिले आफ्नो सिफारिसमा भन्यो सभामा आपराधिक नेताहरुको उपस्थितिको कारण व्यवस्थापितले आफ्नो प्रासंगिकता गुमाउँदैछ ।’