काठमाडौ सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद चुलिइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यनिम्ति सिफारिस गरे। एकातिर प्र्रतिनिधि सभाको बैठक मिति असार २२ का लागि तय थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि जारी थियो। बिहीबार अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे र दिनको १२ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए।
मन्त्रिपरिषद्ले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको डेढ घण्टाभित्र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई सदर गरेको सूचना जारी ग(यो। पार्टीभित्रको झगडामा आफ्नो पकड बलियो पार्न चालिएको ठानिएको प्रधानमन्त्रीको विवादित कदममा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर साथ दिएको भन्दै सत्तापक्षकै सासंदहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन्।
यतिसम्म कि नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत बिहीबारै राष्ट्रपतिलाई भेटेरै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए।
संविधानको संरक्षक संस्था नेकपाकै गुटको झगडामा समेत तटस्थ देखिन नसकेको घटना यो पहिलो होइन।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गर्न खोजे पनि गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा प्रतिविम्बित राष्ट्रपति पद विवादमुक्त बन्न सकेको छैन।
वैशाख पहिलो साता नेकपाका २० जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टीभित्र दबाब बढाएको अवस्थामा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश २०७७ ल्याए। त्यसमा राष्ट्रपतिले तत्काल लाहछाप लगाइदिइन्। सँगसँगै संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा एकलौटी गर्न संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याइन्।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गर्न खोजे पनि गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा प्रतिविम्बित राष्ट्रपति पद विवादमुक्त बन्न सकेको छैन।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको भूमिका विधि र प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र ओलीप्रति जवाफदेही रहेको टिप्पणी गरे। ‘उहाँका कदमले राष्ट्रपति कार्यालयलाई त सरकारको निजी सचिवालयका रूपमा प्रयोग गरेको देखियो,’ संविधानविद् आचार्यले भने।
आचार्यले राष्ट्रपति संविधान र जनप्रतिनिधमूलक संस्था संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा अन्यथा भइरहेको बताए। ‘उहाँ संसद र संविधानप्रति जवाफदेही हो कि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति अब निक्र्योल गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको छिनोफानो गर्न अब संविधानको व्यवस्थाअनुसार सासंदहरू अग्रसर हुनुपर्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक एवं संविधानविद्हरू नेकपाले संसदमा बहुमत प्राप्त हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र संस्थाको गरिमा बिर्सिएको व्यवहार देखाएको टिप्पणी गर्छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले सुरुमै संसदले नचिनेको ९संसद सदस्यका रूपमा शपथ नलिएको० सासंदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर पदको शपथ खुवाएको विषयप्रति नै संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रश्न उठेको थियो।
प्रत्यक्ष रूपमा ओलीलाई साथ दिएको सन्दर्भबाहेक राष्ट्रपति बारम्बार राजनीतिक विषयमा समेत मुछिएको राजनीतिशास्त्री बताउँछन्। ‘तत्कालीन देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी असोजमा पठाएको अध्यादेश पुससम्म अड्काउनुभयो, तर अहिले ओलीजीले पठाएका विधेयक पास हुन केही मिनेट पनि लागेका छैनन्,’ एक मन्त्रीले भने।
यद्यपि प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सरकारी निर्णय अड्काएर विवादमा तानिएका थिए।
त्यतिबेला विधेयक रोकेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रपतिविरुद्ध अनशन बस्ने चेतावनी दिएपछि अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो।
राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा अझै दलभित्रकै राजनीतिमा समेत राष्ट्रपतिको संलग्नता र ओलीधारमाथिको भरोसालाई लिएर नेकपाकै सासंदहरूले समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
अनशनको चेतावनीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जारी भए पनि त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस समेत अड्काएर उनी विवादमा तानिएकी थिइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयन गरेर पठाएको सिफारिस भण्डारीले एक महिना थन्क्याइदिइन्।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली आएसँगै सरकारले सो सिफारिस फिर्ता लिएर गरेको नयाँ सिफारिसचाहिँ तत्कालै सदर भयो।
प्रथम राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिको कदम प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण नभए पनि राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा अभिवृद्धि गर्ने, जनताको अपेक्षाको सम्मान र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने खाले हुनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रपतिको कदमले के कसो असर पार्यो र यो कदमले बन्ने दृष्टिकोणबाट राष्ट्रपति संस्थाले सम्मान अभिवृद्धि भयो त रु,’ दाहालले भने। ‘यो विषयमा राष्ट्रपतिवृत्त र स्वयंले विचार विश्लेषण गर्नु राम्रो हुन्छ।’
राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा अझै दलभित्रकै राजनीतिमा समेत राष्ट्रपतिको संलग्नता र ओलीधारमाथिको भरोसालाई लिएर नेकपाकै सासंदहरूले समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
नेकपा गठनका उतारचढावदेखि अन्तरसंघर्षमा राष्ट्रपतिको भूमिका र संलग्नता आइरहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। गत पुसमा नेकपाकै स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला त्यो बैठकलाई प्रभावित पार्न एक दर्जनजति सदस्य निवासमा खाना खान बोलाएर अल्मल्याएको र एमसिसी पारितको पक्षमा सल्लाह दिएको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो।
त्यतिमात्रै होइन, मंसिरमा नेकपाका दुई अध्यक्षको शक्ति बाँडफाँटदेखि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको विषय र वरिष्ठ नेताको वरीयताक्रम विवादमा पनि राष्ट्रपतिको नाम जोडिने गरेको छ।
गत मंसिरमा पार्टीको कार्यकारी अधिकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिने र प्रधानमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकालभर ओली नै रहने सहमति भएको थियो।
नेकपा नेता भीम रावलले त्यतिबेलै ट्वीटमार्फत् यो कदमको विरोध गरेका थिए। ‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा रहेको देखिने कार्य किन गरियो रु,’ उनले लेखेका थिए।
‘राष्ट्रपतिले संविधानको आफूले पालना गरेमात्र अरुलाई पालना गराउन सजिलो हुन्छ, सबैले पालना गरे संविधान संरक्षित हुन्छ र सही कार्यान्वयन हुन्छ,’ पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको कामले संस्थाप्रति भरोसा बढाएको कि घटाएको छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गरिनुपर्छ।’
दाहालले राष्ट्रपतिको कदम प्राविधिक दृष्टिले संविधानको शब्द विपरीत नभए पनि राजनीतिक रूपमा कसरी लिइएको छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने बताए।
‘तर त्यसलाई जनमानसले कसरी लिएको छ, राजनीतिक रूपमा कसरी बुझेका छन् त्यसको के अर्थ लागिरहेको मान्छेको बुझाइ र त्यसबाट बनेको दृष्टिकोणले राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई सकारात्मक हिसाबमा प्रस्तुत गरिरहेको छ कि नकारात्मकरु,’ दाहालले भने।
‘राष्ट्रपतिको नियत जाँचौं’
संविधानविद् आचार्यले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गरेको हो कि व्यक्तिलाई पक्षपोषण गरेको हो भन्ने परीक्षण हुनुपर्ने बताए।
उनले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा रहेको प्रावधानमा टेकेर एक चौथाइ सांसदले निवेदन दिएर त्यसको परीक्षण गर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो।
‘व्यक्तिलाई फेवर गरेजस्तो देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिलाई फेरि सदन सुचारु गर्न आह्वान गर्नु सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यति गर्नासाथ उनको नियत संसद्मा परीक्षण हुन्छ।’
उनले राष्ट्रपति संसद् र संविधानप्रति जवाफदेही हुन् कि व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री निर्क्यौल गर्न सांसदहरूले लिखित रूपमा दिएर त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिमाथि नभएर संसदप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘राष्ट्रपतिका काम गलत र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसलाई संसद्ले सच्याउनुपर्छ र आफूप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे।
