धनगढी, १८ असार- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटका धेरै बुँदामा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको असहमतिका कारण छलफल शुरु हुन नसकेको जनाइएको छ ।
बजेटमाथिको छलफल शुरु गर्नका लागि बोलाइएका प्रदेशसभाको बैठक प्रतिपक्ष दलका अवरोधका कारण पछिल्ला बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन गर्ने गरिएको छ। यसले गर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गर्न सकेको छैन ।
दुई दिनअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। आज अपराह्न ३ बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ । तर आजको बैठक पनि सञ्चालन हुने नहुनेमा विषयमा अन्यौल नै देखिएको छ ।कार्यव्यवस्था परामर्श समितको बैठकमा प्रदेशसभाको बैठकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी नबनाउन आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।
दुई पटकको प्रतिपक्षी र सरकार पक्ष बार्ता, सहमति भने भएन
“बैठकमा आफूले बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन आग्रह गरेको छु उनले भने, “उहाँहरुले आज बस्ने बैठकअघिसम्म समय माग गर्नुभएको भए पनि आफूलाई अहिलेसम्म कुनै खबर गरिएको छैन।” प्रदेशसभाको बैठकमा यही असार १ गते बजेट कार्यक्रम पेश गरिएको थियो। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, बजेट बाँडफाँट गर्दा सदस्यप्रति असमान व्यवहार गरिएको, कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भएको रु ५३ करोड खर्चको वास्तविक विवरण सदनलाई जानकारी नदिइएको जनाउँदै प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेका छन्। । बिहिबार दोस्रो पटकको सरकार र प्रतिपक्षी बिचको बर्ता सफल भएको छैन ।
के छन् प्रतिपक्षीका माग
प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल ‘कोरोनाको पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्र्ने, झुलाघाट, गौरीफन्टा, गड्डा चौक, दार्चुला नाकामा होल्डीङ्ग सेन्टर बनाएर सेन्टरमा खानापिनाको सरकारले व्यबस्था गरी हेल्प डेस्क र तथ्याङ्गक संकलान गर्नुपर्ने, नाका देखी स्थानिय तह सम्म यातायातको राम्रो सुबिधा दिनु पर्ने, प्रदेशका सबैको पिसिआर चेकजाच गरी गाउमा भएका संक्रमित लाई क्वारेन्टनाईन गर्नुपर्ने, कोरोना बिनियोजित रकम सबै सार्बजनिक गर्नुपर्ने माग र पिसिआर खरिद गरी चेकजाचमा दुत गतीमा बढाउनु पर्ने माग राख्दै माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बजेट प्रस्तुत भएको १८ दिन भइसक्दा पनि सदनमा छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन ।
के भन्दैछन् प्रतिपक्ष दलहरु
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले अहिलेको अवस्थामा सरकारले कोरोना रोकथाम उपचार व्यवस्थापनमा बजेट कार्यक्रम केन्द्रित गर्न, शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रतिपक्षले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको बता ए। उनले प्रतिपक्षले उठान गरेका विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको हो भने ।
“कोरोनाको समस्या जटिल बन्दै जाँदा पनि यसको रोकथाम र व्यवस्थापनलगायतका काममा प्रतिपक्षले उठाएका मागबारेमा सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन”, उनले भने, “प्रतिपक्षीले उठाएका भावना नसमेटिएसम्म सदनमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न असम्भव छ।” सरकारले आफूहरुलाई बुधबार बोलाएर छलफल गरेको भए पनि कुनै सहमति जुट्न नसकेको प्रतिपक्ष राजपा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले बताए।
