धनगढी, ९ असार- सवै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्ने सरकारको निति भएपनि अझैंसम्म सुदुरपश्चिमका दुई वटा स्थानीय तह वैंक विहीन रहेका छन् । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारको संरचना निर्माण भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा पुग्न नसकेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने नीति लिएको थियो । वित्तीय गतिविधि सञ्चालन र स्थानीय क्षेत्रको वित्तीय पहुँच विस्तारको लागि भन्दै त्यसरी २ वर्षअघि नै प्रत्येक तहमा बैंकको शाखा खोलि सक्ने लक्ष्य लिइए पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको हो । योसँगै ती तहले बैंक पाउन अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण पूर्वाधारको व्यवस्थापनको काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म ७ प्रदेशमध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा स्थानीय तहमा वैंक विस्तार हुन सकेको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत बझाङको काँडा र थलारा गाउँपालिकामा अझै वैक। स्थापना हुन सकेको छैन । सबै बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि पूर्वाधारको अभावका कारण यो सम्भव नभएको जनाईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले कुनै पनि बैंक स्थापना गर्नुअघि सो क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो हुन नसक्दा शाखा खोल्ने प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको बताए ।

वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न कम्तीमा पनि विद्युत् र टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत सुविधा भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै, प्रहरी चौकी र पक्की भवन समेत बन्नुपर्छ । कुनै स्थानमा पक्की भवन तथा कतै प्रहरी चौकी स्थापना हुन नसकेको कारण यो शाखा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तभित्रै सबै तहमा शाखा पुयाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर सोही पूर्वाधारका कारण २ वर्ष ढिला भएको शाखा विस्तार कोरोना भाइरसका कारण थप पछि धकेलिने भएको हो ।

बैंकको शाखा पुग्न बाँकी बझाङको थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले भने, ‘हामीले सबै पूर्वाधार पूरा गरिसकेका थियौं, कुमारी बैंकले शाखा खोल्ने तयारी गरिसकेको थियो । लकडाउन भएपछि शाखा खोल्ने काम त्यतिकै रोकियो, अब साउनदेखि खुल्ने तयारी गरिएको छ ।’ काँडा गाउँपालिका पनि एभरेष्ट वैंकले शाखा खोल्ने भनेको हालसम्म शाखा खुलेको छैन । स्थानीय तहमा बैंकको शाखा नहुँदा सदरमुकाम चैनपूरको बैंक शाखाबाट कारोबार गरिरहेको सोत उपाध्यायले बताए । थलारा मात्रै नभएर अन्य स्थानीय तहहरुले समेत शाखा नखुल्दा कारोबारका लागि सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ ।