काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २१ जेठमा जनस्वास्थ्य संकटकालु घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गर्यो। देशमा कोरोनाका २ हजार संक्रमित पुगिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यले अघि सारेको उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र छ।
अर्थात स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने जस्तो गम्भीर विषयमा मन्त्रालयले निर्णय लियो तर मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय लिन सकेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड १९ संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै जनस्वास्थ्य संकटकाल ९संकटकालीन अवस्था० घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो। सरकारले कोभिड-१९ लाई केन्द्रित गरी ल्याएको हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानु अन्तर्गत २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ।
त्यही अनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न लैजाने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु पछाडिको एउटा कारण कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र-अपरेसन (सिसिएमसी) सँगको विवाद हो। यो कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा हाल सिसिएमसीका अधिकारीहरुका कारण स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुन नसकेको हो। छाउनीमा कार्यालय रहेको सिसिएमसीमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अहिले मुलुकमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका थिए। त्यहीकारण स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सहयोग नगरेको स्वास्थ्यका एक अधिकारीले बताए। ‘कोभिड-१९ का २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी गरिएको होु, ती अधिकारीले भने, सक्रिय केस चार हजार पुग्दासम्म पनि त्यो निर्णय क्याबिनेटमा नपुगी अड्किएको छ।
हामीले बुझेअनुसार यसमा सेना सकारात्मक नभएकाले रोकिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक हप्ताअगाडि नै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेबारे नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत जानकारी दिएको थियो। तर, एक साता बितिसक्दा पनि उक्त प्रस्ताव क्याबिनेट लान नदिन सेनाले सिसिएमसीमार्फत दबाब दिइरहेको स्वास्थ्यका जनस्वास्थ्य संकटकालका लागि तयार गरिएको निर्देशिका तयारीमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन्।
‘अहिले खरिददेखि अप्रत्यक्ष रुपमा सामाग्री बाँडफाँड अनि सबै मन्त्रालयका अधिकारी उसैको निर्देशनमा चलेको छ। तर, जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भयो भने कोभिड-१९ सम्बन्धी सामाग्री खरिद, जनशक्ति परिचालनदेखि अधिकांश विषयको नेतृत्व स्वास्थ्यमा आउँछु, ती अधिकारीले भने, सिसिएमसी पनि खारेज हुन्छ।
त्यही भएर सेनाले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सहयोग नगरेको हुन सक्छ। स्वास्थ्य संकटकाल घोषणामा असहयोग गरिनुले कोभिड(१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकामा विस्तारै सिसिएमसी हावी हुँदै गएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन्। पछिल्लो समय कोभिड(१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु औपचारिक रुपमा मुख खोल्न तयार छैनन्।
तर, नियमित रुपमा सेनालाई सबै जानकारी गराउनुपर्ने, सेनाले भनेको आधारमा काम गर्नुपर्नेजस्ता क्रियाकलापले गर्दा स्वास्थ्यका अधिकारीहरु कोभिड नियन्त्रमा सिसिएमसीमार्फत सेना हावी भएको बताउँछन्। उसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र-अपरेसन (सिसिएमसी)को हो। नेपाली सेनाको छाउनी अस्पतालमा राख्दा नै असन्तुष्टि जनाइसकेको थियो।
सेना यसो भन्छ
यता नेपाली सेनाले भने आफूले स्वास्थ्यको काममा कुनै हस्तक्षेप नगरेको जनाएको छ। सिसिएमसीले स्पष्टरुपमा दिएको अधिकारको आधारमा काम गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए। ‘कसले कस्तो जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा सिसिएमसीको निर्देशिकामै स्पष्ट छ, हामीले त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौँ, उनले भने, अहिलेको अवस्थामा संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार नै मुख्य कुरा हो। एक एउटा मन्त्रालयले मात्रै सक्दैन सबै मिलेर गर्ने हो।
यता सिसिएमसीले भने हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी घोषणा गर्न यसअघिको योजनाअनुसार ुलेभल टूुमा पुग्न संक्रमितको संख्या दुईदेखि पाँच हजार मात्रै नहुने तर्क गरेको छ। त्यसका लागि आइसोलेसन वार्डमा चार हजार, अस्पतालमा अक्सिजनको सहारासहित ७५० र आईसीयुमा कुल संक्रमितको पाँच प्रतिशत बिरामी हुनु पर्ने तर हाल त्यस्तो अवस्था नरहेकाले ुहेल्थ इमर्जेन्सीु घोषणा गरिहाल्ने अवस्था नरहेको निचोड सिसिएमसीले निकालेको छ।
सिसिएमसीले पठाउँदै
नेपाली सेनामार्फत खरिद गरेका कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका अत्यावश्यक सामग्री कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चानल केन्द्र (सिसिएमसी)ले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र जिल्लामा वितरण गरिरहेको छ। यसले गर्दा पनि स्वास्थ्यलाई आफूलाई बाइपास गरिएको गुनासो गरिरहेको छ।
सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री जोखिम क्षेत्रको आधारमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, केस इन्भेस्टिगेसन, सीमा नाका, क्वारेन्टाइन धेरै भएको ठाउँ, स्वास्थ्य संस्था र कोभिड-१९ क्लिनिकमा वितरण गरिएको छ। चीनसँग ‘जिटुजी’ विधिबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये नेपाल आएका २ हजार क्युबिक मिटर सामग्रीमा ३० प्रतिशत केन्द्रमा ‘स्टक’ राखिएको छ।
बाँकी जिल्ला, प्रदेश र कोभिड-१९ लक्षित अस्पतालहरुमा वितरण गरिएको हो। सिसिएमसी अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा सहजीकरण कार्य लजिष्टिक अप्समार्फत ती सामग्री वितरण गरिएको सिसिएमसीका एक प्रतिनिधिले बताए।
