किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् रु कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार रु ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ किन साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ?
–चौतर्फी आक्रमणको तारो बनेपछि पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्ने र संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा सीमित गर्ने दुष्प्रयत्नका रूपमा आएका दुवै अध्यादेशलाई सरकारले चार दिनमै फिर्ता लिएको छ । यसका लागि सत्तारूढ दल नेकपा, अध्यादेशले एकताबद्ध हुन जागरुक भएको जनता–समाजवादी लगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक सचेतना प्रशंसनीय छ । र, सरकार एउटा अत्यन्तै फोहोरी र गलत धन्दाको कदम फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नैतिकता, कार्यक्षमता र राजनीतिक सुझबुझ सबैमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । शासन–प्रशासन र राजनीति तमासाको खेल भएको छ ।राष्ट्रपतिको संस्थालाई पनि हँसीमज्जाको थलो बनाएको छ । यस्तै हालतमा उनले कति दिन सरकार चलाउने रु अर्को यस्तै दुष्परिणाम र दुर्घटनाको कति प्रतीक्षा गरिरहने रु समृद्धि र स्थिरताको ढोल बजाएको ओलीतन्त्रको समय यस्तै कुरामा बित्ने भयो ।
यतिखेर सारा विश्व कोरोना महाव्याधिको प्रकोपमा छ, त्यसबाट नेपाल पनि अलग छैन । यद्यपि हामी अहिलेसम्म धेरै सुरक्षित छौं । आशा गरौं, हामी सुरक्षित नै रहनेछौं । तर हामी मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैनस अरूको अवस्था बिग्रँदै गयो भने कोरोना लाग्नैपर्दैन, हाम्रो जीवन पनि कष्टकर र संकटग्रस्त हुनेछ । अहिले कोभिडपछिको विश्वमा ठूलो दुर्भिक्ष र आर्थिक मन्दीको आकलन गर्न थालिएको छ । हामी पनि त्यसबाट मुक्त रहन सक्तैनौं । तर सरकारमा बस्नेको गत साताको रवैया हेर्दा अरूका लासको टापुमा राज गर्ने मानसिकता हावी भएको देखियो । लकडाउनको अँध्यारो छायामा सरकार अरूको पार्टी तोडफोड गर्ने षड्यन्त्र पो गर्दै रहेछ ।अध्यादेशको चटारो त्यसकै लागि रहेछ । षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि प्रधानमन्त्रीले यो त अर्को पार्टी छोडेर आउनेका लागि हो भन्दै बचाउ गरे ।यो कति अर्कातिर हो, कति आफ्नै पार्टीलक्षित थियो, छुट्याउन त्यति कठिन हुँदैन । उनी पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका छन्स पार्टीका माथिल्लोसंरचनामा उनी अल्पमतमा छन् । मनसाय त पार्टीमा आफ्नो हात बलियो बनाउने नै थियो होलास तर जब यसको धार उल्टो गतिमा चल्न थाल्यो, फिर्ता लिन बाध्य भए ।
यो अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्रीले चलाउन खोजेको कथित ‘कानुनी शासन’ कस्तो हुन्छ भनेर पनि नङ्ग्याइदिएको छ । लोकतन्त्रको संरचनाअहिले ओलीतन्त्रको घेरामा कैद छ । चुनावी मतादेश यसको वैध आवरण भएको छ । यसको निरन्तरतालाई राजनीतिक स्थिरता मान्नुपर्ने भएको छ ।संसद्मा सत्तारूढ नेकपाको बहुमतलाई कतैबाट चुनौती छैन । संविधानले यसलाई चारैतिरबाट सुरक्षाकवच प्रदान गरेको छ । प्रतिपक्ष संसद्मासरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा पनि छैन । किन बहादुरी देखाउनुपर्यो राम्रोसँग संगठित पनि भइनसकेका समाजवादी र राजपाका विरुद्ध रु त्यहाँबाट पाँच–सात जना सांसद किन चोर्नुपरेको हो, जबकि सरकार संसद्मा अल्पमतमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न रु उनको पार्टीभित्र के भइरहेछ, त्यो बेग्लै कुरा होस तर दलीय प्रणालीमा उनी भाग्न पाउँदैनन् ।
संसदीय निर्वाचनयता दलहरू फुटेका छैनन्, बरु गाभिएका छन् । एकाध लोभी सांसदले नेताको चाकरी खातिर पद छोडेर उपनिर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे पनि नकाम भएका छन् । एक प्रकारले अहिलेसम्मको यो संसदीय अवधिमा पार्टी विचलनको इतिहास बनेको छैन । कानुनका कारण मात्र पनि होइन होला, नेकपाको सुदृढ बहुमत भएकाले सत्ताका लागि विगतमा जस्तो समीकरण चलखेलको राजनीति एक प्रकारले बन्द भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो पचेको रहेनछ । त्यसैले पार्टी विभाजनको संसदीय ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे, अध्यादेशका माध्यमबाट । यसले प्रस्ट गर्छ उनको बुझाइको राजनीतिक स्थिरता ।
२०१५ सालको चुनावअगाडिसम्म राजा महेन्द्रले बेरोकटोक राजनीतिमा खेल्न पाइरहेका थिए । जतिखेर मन लाग्यो, एउटालाई फाली अर्कोलाई सरकारमा ल्याउन पाउँथे । तर चुनावपछि त्यो बाटो बन्द भयो । उनले पार्टी फुटाउन खोजे, तर सकेनन्स झन् विपक्षीले पनि साथ दिने भयो सरकारलाई । अन्ततस् सेनालाई नै पठाउनुपर्यो सरकार फाल्न । अहिले पनि सरकार त त्यत्तिकै बलियो छ, संसदीय अंकगणितमा । परिस्थिति त्योभन्दा अनुकूल छ । राष्ट्रपतिको हातमा चौबीसै घण्टा कलम तयार छ, सरकारले पठाएको आदेशमा साक्षी बस्न । किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् रु कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार रु उनकै पार्टी नेकपाले पनि ढाल्न मिल्दैन, केही विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी ।सेनाले स्यालुट गरिराखेकै छस उसलाई आदेश दिने अर्को प्रत्यक्ष शक्ति अब छैन । अहिले विश्वराजनीतिमा २०१६र१७ सालताका जस्तो बाह्य जगतमा सेनाको प्रत्यक्ष कारबाही ९कू दे’ता० को लहर पनि छैन । बुझिनसक्नु छ, ओलीतन्त्रको तानाबाना । ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेतासहित छ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । पहिलेको व्यवस्थामा चार जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या तोकिएको थियो । अध्यादेशले पहिलो बैठकका लागि त्यसलाई यथावत् राखेर गणपूरक संख्या नपुगेका खण्डमा चौबीस घण्टाभित्र अर्को बैठक बोलाउने र त्यसमा बहाल रहेका सदस्यहरूको अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधनको प्रावधान राखिएको थियो । अत्यन्त रकमी र घुमाउरो पारामा यसले दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनायो । जस्तै— अहिले उपसभामुखको पद खाली छ । अर्थात्, तीन जनाको उपस्थितिले कोरम पुग्ने भयो । त्यसको बहुमत भनेको दुई जनामा झर्यो । प्रधानमन्त्री त छँदै छन्, अर्को एक जनालाई च्यापे पुग्यो । बहुमतको अवधारणालाई यसरी संकुचन गर्ने प्रयत्न भयो । हो, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताले पनि आफ्नै खल्तीको मान्छे प्रस्ताव गर्ने हुन् ।
अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद् राख्नुका पछाडि एउटा संवैधानिक मान्यता छ । त्यो भनेको सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको एकलौटी प्राथमिकताको क्षेत्र होइन । तिनका कार्यक्षेत्र आवधिक चुनावबाट प्राप्त हुने मतादेशमा निर्भर हुँदैन । सत्तारूढ दल र सरकारको प्राथमिकताबाट ती अंग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । तिनको कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ, ऐनले त कार्यविधिलाई सहज ९फ्यासिलिटेट० सम्म गर्ने हो, संकुचन गर्ने होइन । राष्ट्रपतिले पनि यस्ता कुरामा सही गर्नुभन्दा पहिले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि परामर्शका नाटक देखिन्थे । सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग सरोकार राखेको देखिन्थ्योस ब्रेकफास्ट र लन्चको आयोजना हुन्थ्यो । यसपटक किन यति विधि हतारो पर्यो, प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ । राष्ट्रपतिलाई गलत अध्यादेशमा सही गराएको जिम्मेवारी कसले लिने रु भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीमार्फत आउने अरू निर्णयलाई राष्ट्रपतिले कसरी पत्याउने रु गम्भीर संवैधानिक विचलनको बाटो निम्त्याइँदै छ ।
अहिले विश्व कोभिड–१९ को सामना गर्न जुटेको छ । यो काममा सम्पूर्ण प्रयास एकीकृत गर्न कतिपय देशले पूर्ण वा आंशिक संकटकाल घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि विद्यमान नीति र कानुन पर्याप्त नभएमा अध्यादेश ल्याएका छन्, कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । हामीकहाँ पनि सरकारले अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्थालाई त्यस प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्थ्यो । त्यसमा कसैले विरोध गर्ने कुरा हुँदैनथ्यो । विश्वव्यापी लकडाउनले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक जीवनमा ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गरेर नयाँ नीतिको पहल गर्न सकिन्थ्यो ।कसरी देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य बनाउने, कामको वातावरण बनाउने, उत्पादन र व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो । अहिले विश्व नै कोभिड–१९ ले ल्याउने आर्थिक मन्दी, सामाजिक उतारचढाव र लोकतन्त्रको व्यवस्थापनमा ल्याउन सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण र नयाँ उपायको तयारीमा जुटेको छ । हाम्रो ध्यान पनि त्यतै जानुपथ्र्यो, यतिखेर सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा यही हो । सरकारको रवैया भने यसको विपरीत देखिन थालेको छ । योभन्दा खेदको स्थिति अर्को के होला रु
नेपाल त त्यसै पनि अत्यन्त कम काम हुने मुलुक हो । त्यसमाथि अहिले लकडाउन छ । ‘काम नभएको दिमागमा सैतान बस्छ’ भन्ने उक्ति छ । सकारात्मक सोच नभएका मानिसमा यो जहिले पनि लागू हुन्छ ।केपी ओली बाहिरबाट हेर्दा रमाइला छन्स चुट्किला सुनाइरहन्छन् । एउटा निम्नस्तरको कुटिल राजनीतिक हास्यकलाकारको जस्तो लाग्छ उनको प्रहसन, हाँस्दा पनि पीडा हुने । उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘जेलमा बस्दा मैले महाभारत धेरैपटक पढेको छु । सबैभन्दा बढी त्यही पुस्तक पढेको छु ।’ जेलको पुस्तकालयमा कस्तो खालको महाभारत पुस्तक उपलब्ध थियो, मलाई थाहा छैन । तर एउटा कुरा भन्न सकिन्छ, महाभारतलेपाठकको क्षमता र स्तरअनुसार शिक्षा दिन्छ । त्यो महासागर होस जसले जस्तो भाँडोमा पानी उभाए पनि हुन्छ, जहाज चलाए पनि हुन्छ, उत्खनन गरे पनि हुन्छ । पात्रहरू जुन रोजे पनि हुन्छ— श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म, विदुर अनेक छन् । कुटिल पाठकका लागि शकुनि छन् । कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी पनि छन् । प्रत्येकको चरित्र फरक छ ।
महाभारत राजनीतिका अत्यन्त दुष्कर्मको महाकथा पनि हो । सतहमा हेर्दा राजनीति भनेको यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर ती त परिणाम हुन्, राजनीतिक कर्म–कुकर्मका । मूल कुरा कामको शुद्धता होस कर्ताको अभीष्ट होस निष्ठा हो । सफा कामका लागि गोपनीयता अँगाल्नुपर्दैनस पछाडिको ढोका ढकढक्याउनुपर्दैन । अहिले आएका यी दुवै अध्यादेश संसद्को मूलढोकाबाट ल्याउन सकिन्थ्यो । डेढ–दुई महिना ढिलो हुँदैमा सरकारको कुनै काम अड्किने अवस्था थिएन । जुन ढोकाबाट आयो, त्यतैबाट बिदा पनि भयो । तर यसले सरकारमा बस्नेको सैतानी दिमागलाई खुलासा गरेर गएको छ । सत्तामा टिकिरहन र आफूखुसी शासन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै बाटो लिन सक्छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । घायल सैतानी दिमाग अरू खतरनाक साबित हुन सक्छ । नेकपाले अब निर्णायक विकल्प रोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
अध्यादेश फिर्ता भए पनि राजनीतिको गलत धन्दा सकियो भन्न मिल्दैन । साथै म लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो भनेर यसलाई तल गिराउने पक्षमा छैन । आज हामीले जुन खुला समाज पाएका छौं, त्यो लोकतन्त्रकै परिणाम हो । लोकतन्त्रमा मात्रै त्यो सम्भव छ । हो, राजनीतिका पात्र गतिला परेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौं । आफ्नो हातमा अवसर भएका बेला अर्थात् भोट हाल्ने बेला अयोग्य र भ्रष्टलाई पाखा लगाउन सकेनौं । तर सधैं यस्तै प्रधानमन्त्री, यस्तै विपक्षी नेता रहन्छन् भन्ने जरुरी छैन । भोलिका दिनमा हाम्रो रोजाइ उन्नत हुन सक्छ, हुन्छ भन्ने अपेक्षा छोड्न सकिन्न । संस्था र प्रक्रियालाई जोगाउन सके, निरन्तरता दिइरहन सके भोलि सुधार हुन्छ, नयाँ सक्षम र विवेकशील नेतृत्व आउने सम्भावना पनि जीवित रहन्छ । लोकतन्त्रबाहेक अर्को विकल्प हामी सोच्न पनि त सक्दैनौं ।
