सातवटै प्रदेशको सुझावका बारेमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ
काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा शिर्ष दलबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेताहरुबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन दुई आयोगलाई पुर्णता दिने विषयमा छलफल भएको हो ।
सरकारले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले कुनै नाम दिन सकेको छैन । बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि थालेको परामर्शको प्रभावकारीताका बारेमा पनि छलफल भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
त्यस्तै नेकपा नेता खिमलाल भट्टराईले सुझावका क्रममा आएका सुझावहरु प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरिएको र सोहि आधार ऐनलाई टुङ्गो लगाउन कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको बताए । ऐन संशोधनका लागि सरकारले सोमबार सातै प्रदेशका प्रदेश मुकामहरुमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श गरेको थियो । नेकपा र कांग्रेस नेताहरू संयुक्त रूपमा सातवटै प्रदेशमा गएका थिए। उनीहरूले पीडितसँग विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थालाई लिएर छलफल गरेका थिए। यो विधेयक संसदबाट पास गराउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग २०७१ माघमा गठन गरिएका थियो। ६५ हजार हाराहारी उजुरी परेकामा आयोगले चार वर्षसम्म पनि छानबिन गर्न सकेको छैन । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू लेखक, मिनेन्द्र रिजाल, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत थिए ।
