काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सत्यलाई छोपेर अनावश्यक हल्ला चलाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले सूचना प्रविधि विधेयकमा धेरै राम्रा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सत्यलाई ढाकछोप गरेर गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले भने, ूकानुन सबैका लागि बराबर हो । विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेवापत कारबाही गर्नेमात्र भनिएको छैन कि त्यसमा के लेख्यो त्यसका आधारमा कारबाही गर्ने भनिएको छ । यहाँ त सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकारले कारबाही गर्ने भन्ने हल्ला चलाएको छ ।ू
उनले नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापालाई लक्षित गर्दै भने, ूकेही दिनअघि भिडियो सन्देश जारी गर्ने मान्छेले सामाजिक हैसियत र पहुँचकै आधारमा काठमाडौं बाहिरको मान्छेलाई काठमाडौं ल्याएर उठबस गराएको धेरै भएको छैन । त्योबेला कानुन बनेको पनि थिएन ।ू नेता थापाले समितिबाट विधेयक पारित भएपछि त्यसको विरोध गर्दै भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए ।
मन्त्री बास्कोटाले नियतहरुसँग लड्न नसकिने उल्लेख गर्दै नेपालमा दिनानुदिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि सयंम र मर्यादित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ू सामाजिक सञ्जाल चलाउने सबैले दर्ता गर्नु पर्दैन । कोही पनि नेताहरुले बोल्दा कानुनी प्रबन्ध के छ त्यसको आधारमा बोल्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु अपराध होइन । धारा ८८ को उपधारा १ मा कस्ता कुराको प्रचार गरेमा कारबाही हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वभौमसत्ताविरुद्ध, जातिय विभेदलाई बढावा दिने कुरा लेखेमा कारबाही हुन्छ ।ू
उनले केही पत्रकारले आफूलाई आफ्नो निजी जीवनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, ूहामीले कुन सभ्यता र स्वतन्त्रताको रिहर्सल नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्न खोज्दैछौं । बोल्न नमिल्ने शब्दहरु राखेर सामाजिक अपराधिकरण गर्न त मिल्दैन नी । त्यहाँ पनि दण्ड जरिवाना हुन्छ । राजनीतिक विरोध हुनुपर्यो । तथ्यपरक विरोध हुनुपर्छ । सरोकार नभएका निजी जीवनका व्यक्तिलाई जोडेर स्वतन्त्रताको बहस गर्नु उचित होइन ।ू
उनले यदि त्यस्तै बहस गर्ने हो भने काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छु भन्दै विधेयक संसदबाट पनि पारित हुनेतर्फ संकेत गरे ।
सूचना प्रविधि विधेयक डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसा नियन्त्रण गर्नतर्फ पनि लक्षित भए पनि यसतर्फका बहस नभएको उनले बताए ।
