१७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सीमासम्बन्धी विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउन र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्न, नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरुमा देखिएका समस्या समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ गर्न र भारतसँगको सीमा समस्या निश्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले सीमा विवादका विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय एकता रहेकाले सरकारले यही मौकामा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको बताए ।
सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नोभेम्बर २३ मा वार्ता गर्ने भने पनि भारतले उक्त मिति नाघिसकेपछि मात्र नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैले उक्त बैठक बस्न सकेन ।
अहिले नेपाल र भारत दुबै पक्षलाई अनुकुल हुने वार्ताको नयााँ मिति तोक्ने तयारीमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘यसमा समस्या रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै वार्ताबाट समाधान गर्न वार्तामा बस्न तयार रहेको भारतको स्पस्टोक्ति छ । सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले दुबै देशका सम्बन्धित पदाधिकारी दुबैलाई अनुकुल हुने डेटको बारेमा परामर्शमा छौं ।’
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधान गर्दै २०२० मा नेपाल भारत सम्बन्ध अझै उचाइमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
सीमामा समस्यै समस्या
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा सीमा विवाद छ । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रका नेपाल भारत सीमामा पनि प्रशस्त समस्या छन् ।
विवाद नरहेको नेपाल भारत सीमानामा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ८ हजार ५ सय हाराहारी मात्र स्तम्भ पहिचान भएको छ । तर ती ठाउँमा पनि दशगजा क्षेत्रमा घर संरचना बनाउने, खेती गर्नेजस्ता समस्या छन् । ‘कतिपय ठाउँमा पिलर हराएका छन्, भत्केका छन्’ उनले भने ।
गत कात्तिक २९ गते सरकारले नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति बनाएको छ । दुबै समितिले काम सुरु गरिसकेको र सीमाका सम्पूर्ण समस्यासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा चौकी थप्ने र नेपालतर्फबाट आवतजावत गर्न सक्ने गरी तत्काल घोडेटो बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।भारतसँग सीमा विवाद भए पनि घनिस्ट मित्रता रहेको भन्दै सीमा विवादले मित्रतामा असर पर्न नदिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘सम्बन्ध राम्रो छ भनेर इतिहासले बोकाइदिएको ससमस्याबारे कुरा गर्न संकोच मान्न हुँदैन’ उनले भने ।
