आजको पत्रपत्रिकामा नेकपा भित्र अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विरोध भएको समाचारलाइ सबैजसो पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले नेकपामा गुट फैलिएको समाचारलाई प्रमुख बनाएको छ ।

‘पार्टी संस्थागत भएन, बरु गुटहरु झाँगिदै गएको छ’ एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो यो । ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गुट झाँगिनुको कारण खोलेको छ छैन नै, गुटबन्दीका नेतृत्वकर्ताबारे पनि मौनता साधेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । किनकि गुटबन्दीको कारण र यसको नेतृत्वकर्ताबारे बोल्यो भने औँला नौ सदस्यीय सचिवालयतर्फ नै सोझिन्छ ।

नेकपाभित्र सचिवालय तहका मुख्य नेताहरु नै गुटबन्दीको लगाम समाउने सारथि हुन् । गत वर्षकै स्थायी समिति बैठकमा गुटबन्दी बढेको कुरा अध्यक्षहरुले प्रतिवेदनमा ल्याएका थिए । स्थायी समिति सदस्यहरुले मुख्य नेतृत्वकर्ताबाटै सच्चिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । एक वर्षपछि बसेको बैठकमा फेरि त्यस्तै भाषाको प्रतिवेदन आयो । यो अवधिमा गुटबन्दी रोकिएन, झनै बढ्यो । यतिसम्म कि शीर्ष नेताहरुबीच सचिवालय बैठक नै ‘तँ तँ म म’ कौ स्तरमा झ¥यो । सचिवालय तहमा हुने यो स्तरका विवादका बाछिटाले गुटबन्दीलाई संस्थागत बनाउँदै लगेको नेताहरुको बुझाइ छ ।

नागरिक दैनिकले मन्त्रीबाटै ‘एमसिसी’ को विरोध भएको समाचार लेखेको छ । नागरिक लेख्छ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा भएका कतिपय बुँदा र प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबार भट्टराईले त्यसमा भएका कतिपय प्रावधानले अन्योल जन्माउन खोजेको र त्यसमा उल्लेख भएका सर्त र प्रावधानसहित जस्ताको जस्तै संसद्बाट पास भए दीर्घकालीन रुपमा सरकार र पार्टीलाई समेत हित नगर्ने बताएका हुन्।

‘पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। यो विषयमा गहन रुपले छलफल होस्, एससिसी स्वीकार गर्दा नेपालले तयार पार्ने परियोजनाको हितमा होस्, नेपालको असंलग्न नीतिविपरीत पनि नहोस्’, मन्त्री भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने। उनका अनुसार बैठकमा एससिसीको विषय मन्त्री भट्टराईले नै प्रवेश गराएका थिए। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गतकै एमसिसीको परियोजनामा उल्लेख गरिएका बुँदालाई संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउन भट्टराईले जोड दिएका थिए।

बैठकमा सोमबार बोलेका १२ जनामध्ये भट्टराईसहित तीनजनाले एमसिसीअन्तर्गतका कार्यक्रम संसद्बाट पारित गर्दा त्यसका उल्लेख गरिएका प्रावधान तथा सर्त संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। संघीय संसद्बाट एमसिसी पास गराउने कुरा चलिरहेका बेला सरकारमा सहभागी मन्त्री र सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरु नै त्यसको विपक्षमा लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो परियोजना पास गराउने बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्यका कारण बैठकमा ओली सहभागी भएका छैनन्। बैठकमा प्रत्येक सदस्यलाई २० मिनेटको समय दिइएको थियो। बैठकमा अन्य सदस्यले समयमै आफ्ना भनाइ सके पनि भीम रावल र देव गुरुङले करिब आधा घण्टा बोलेका थिए।

नयाँ पत्रिका दैनिकले गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिएकोमा नेपाली कांग्रेस सशंकित बनेको समाचार छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सशंकित बनेको छ । यस्तो प्रावधानले नागरिकको गोपनीयता भंग हुने र संविधानविपरीत समेत रहेको भन्दै उसले विरोध गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुप्तचरसम्बन्धी ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा गुप्तचरलाई ‘इन्टरसेप्सन’को अधिकार दिने उल्लेख छ । त्यो संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै कांग्रेसले विधेयक नै फिर्ता लिन माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

विधेयकले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखिएको उनको दाबी छ । विधेयकको दफा १० मा विभागले फोन तथा इमेल ट्यापिङ गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सम्बन्धमा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ खासगरी, यही प्रावधानमा कांग्रेस सशंकित बनेको हो । यो प्रावधानले सरकारले नागरिकको टेलिफोन तथा इन्टरनेट नियन्त्रण गर्न सक्ने सचेतक खाँणको भनाइ छ ।