महेन्द्रनगर,२९ असोज
नेपाल र भारतबीच एकिकृत महाकाली संन्धी भएको २४ बर्ष बितिसक्दा पनि सन्धीमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सन्धी अनुसार १५ किलोमिटर मुल नहर निर्माण गरी माहाकाली नगरपालिका ९साविक दोधारा चादँनी गाविस० लाई सिँचाइका लागि भारतले ३५० क्युसेक र महेन्द्रनगरका लागि टनकपुरबाट एक हजार क्युसेक प्रतिसकेन्ड पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि भारतीय पक्षको बेवास्ताका कारण सन्धी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने पानी दिन भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ ।महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले महाकाली सन्धी अनुसार दोधारा चादँनीमा बनाउनुपर्ने १५ किलोमिटर मुल नहर र टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म १२ सय मिटर निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बताए ।
‘सन्धी अनुसार बनबासा पुल नजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५३ क्युसेक पानी दोधारा चादँनीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।’ निर्देशक थापाले भने–‘महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णय बमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर बनाउनुपर्ने हो ।’
नेपाली पक्षले केही बर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मुल नहर निर्माणका लागि रु साढे चार अर्व लागत अनुमान सहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरेर भारतलाई बुझाइएको निर्देशक थापाले बताए ।
उनले दिल्लीमा जलस्रोत विज्ञ सहित दुवै देशका सचिबस्तरको संयुक्त बैठकले शारदा नहरबाट पानी दिने विषय ६ महिनाभित्र सहमतीबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेको भएपनि समायावधी सकिन लाग्दा पनि कुनै सहमती हुन नसकेको बताए । समयावधी यही भदौ मसान्तमा सकिदै छ ।
भारतीय पक्षबाट पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने बखेडा झिकेको सुनिनेगरेको थापाले बताए ।
स्थानीय र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनका बेला पनि दोधारा चादँनीलाई सिँचाइका लागि पानी दिलाउने विषय दलहरुको प्रमुख एजेण्डा बनेको भएपनि चुनावसकिएसंगै उक्त विषय चर्चामा आउन छाडेको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा दोधारा चादँनीमा सिचाँइका लागि पानी पु¥याउने उल्लेख गरेका कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं।३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपक प्रकाश भट्टले पनि हाल यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिदैन ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपक प्रकाश भट्टले नेपाल –भारत बीचका सिमा समस्या,महाकाली सन्धीका विषयमा नेपाल र भारत सम्मीलित विज्ञ टालीले छलफल गरिरहेको बताए ।
‘महाकाली सन्धीको विषयमा संसद र पार्टीको बैठकमा कुरा उठाएको छु ।’प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टले भने–‘दुबै सरकारले दुई देशका समग्र विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।’
उनले दार्चुला,बैतडीको झुलाघाट र डडेल्धुराको परशुरामा महाकाली नदीमा पुलको विषय पनि उक्त बैठकमा उठेको बताए ।
विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि महाकाली सन्धीको विषय उठ्ने गरेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै स्थानीय जानकार भोजराज बोहराले दुई दशक बितिसक्दा पनि महाकाली सन्धीका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुदुःखद भएको बताए । ‘महाकाली सन्धी कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको छ ।’बोहराले भने–‘सन्धी कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गनुपर्छ ।’उनले सम्झौता अनुसार नेपालले हक अधिकार प्राप्त गनुपर्ने बताउदै उनले हक अधिकारको पानी नेपालतर्फ बगाउनुपर्ने बताए ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगवहादुर मल्लले नेताहरु विपक्षमा भएको बेला मात्र बोल्ने र सत्तामा गएपछि वास्ता नगर्ने प्रवृतिले दुई दशक बित्दा समेत सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
‘महाकाली सन्धीमा उल्लेखीत सबै सम्झौताहरु नेपालले लागु गरेको छ ।’ अध्यक्ष मल्ले भने–‘भारतीय पक्षले अहिले सम्म कुनै सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छैन् ।’
सीमा विवाद कायमै रहेको बताउँदै उनले भारत सरकार चुप लागेर बसेपनी नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पानी नेपाल तर्फ बगाउनुपर्ने बताए ।
‘नेपाल तर्फ बनिरहेका संरचना पनि जिर्ण हुदै जान्छन् ।’मल्ले भने–‘नहरमा पानी बगाउन केन्द्रीय स्तरबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।’
महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २४ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बनेपछि मात्रै दोधारा चादँनीले पानी पाउने बेलाबेलामा सुनिदै आएको छ ।

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण अन्र्तगत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव देखि झण्डै १३ किलोमिटर मुल नहर निर्माणपछि सिँचाइले थप १५ किलोमिटर मुल नहर निर्माण गरिरहेको छ ।
तर महाकाली सन्धी अनुसार भारतीय पक्षले मुल नहरको १२ सय मिटर निर्माण गर्न लामो समय देखी आनाकानी गर्दै आएको छ ।
महाकाली सन्धिको धारा ९२० को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ ‘अण्डरस्लुइस’ नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने हो ।सो निर्माणका लागि भारतीय पक्षले आगामी असोज देखी काम अगाडी बढाउने जानकारी आएको महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरण कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ ।
यस अघि भारतीयपक्षले उक्त नगर निमार्णका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि बिचमा रुखपर्ने भन्दै रोकेको थियो ।
महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरणका निर्देशक थापाले भारतीय पक्षले आगामी असोजदेखि नहर निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खा याममा महाकालीको तीनसय क्युसेक तथा वर्षा याममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहरको लम्बाई १५१ किलोमिटर छ । उक्त नहर सन् २०२२ सम्म पुरा गर्ने लक्ष्य रहेपनि समयमै पुरा कामको गति भने सुस्त छ।

महाकाली सिचाई आयेजना तेस्रो चरण अन्र्तगत ब्रम्हदेव क्षेत्रमा २९ हजार हेक्टर,चादनी दोधरा क्षेत्रमा ३५ हजार हेक्टर,त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रमा १९ हजार ६ सय २० हेक्टर र मालाखेती क्षेत्रमा ७ हजार४ सय ९० हेक्टर गरी कैलाली कञ्चनपुरको कुल ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
यस अघि शारदा व्यारेज बाटे संचालनमा रहेको महाकाली सिचाई प्रणालीबाट महेन्द्रनगर तथा बेलडाडी क्षेत्रको करिब ११ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध भईरहेको छ ।
२४ वर्षअघि २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो