टेकेन्द्र देउवा ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमण गरे । २३ वर्ष पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आफैमा महत्व राख्दछ । यसअघि सन् १९९६ मा तत्कालिन राष्ट्रपति ज्याङ्ग जेमिनद्वारा नेपालको भ्रमण भएको थियो । राष्ट्रपति सीको यो बहुप्रतिक्षित भ्रमणले सिंगो राष्ट्र उत्साहित बन्यो । किन भने सी बिश्वमा नै उचाई भएका नेता हुन ।
चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओ र सन् १९८० को दशकमा चीनमा आर्थिक सुधार ल्याएका देङ सिआओपिङकै उचाइमा राष्ट्रपति सीलाई सम्मान गरिन्छ । उत्कृष्ट योजनाकार र दूरदृष्टि भएको युगान्तकारी नेतृत्वको रुपमा उनलाई चित्रित गरिन्छ । लामो अन्तराल पछिको चीनियाँ भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नका साथै केही राष्ट्रिय महत्वका बृहत परियोजनामा सहयोग पुग्ने गरी दुई देशबीच २० वटा सहमति तथा सम्झौता भएको छ । दुई देशको औपचारिक वार्तापछि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको सहमती र सम्झौताको आफ्नै महत्व रहेको छ । यसलाई राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
सम्झौता र सहमति 
नेपाल सरकार र चिन विच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीबारे नेपाल र जन गणतन्त्र चीनका सरकारहरु बीचको सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी शासन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वय तथा आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता, अपराधिक विषयहरुमा पारस्परिक कानूनी सहायताबारेको सन्धि, नेपाल र चीनबीच सगरमाथा र झुमुलाङमा संरक्षण समन्वयबारे सम्झौता, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबीच लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरु प्रबर्द्धन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल र चिन बिच छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नका लागि एक्सचेन्ज अफ नोट गरिएको छ । चीन–नेपाल सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनबारे नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगीनी९शहरको सम्वन्ध स्थापना गर्ने सम्वन्धी समझदारी, नेपालको बुटबल उपमाहनगरपालिका शहर र चीनको सि’यन शहरबीच भगीनी शहरको सम्वन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी, नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चीनको परंपरागत चिनीया ओखतिको राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत औषधिको समन्वय सम्वन्धी सम्झौता, नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको आपत्कालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्वन्धमा सम्झौता, नेपालको महान्यायधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्यूरेटरबीच साझेदारीका विषयमा सम्झौता, नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्यूटबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्वन्धमा सम्झौता गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच नेपालबाट चीनमा अमिला फलको निर्यातका लागि वनश्पती स्वास्थ्यका मापदण्डहरुको सहमती, व्यापारमा संयुक्त कार्य समुहको स्थापनाका विषयमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय तथा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच सम्झौता, नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्मित भूकम्प मापन संयन्त्र सम्वन्धी परियोजनाको हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी समन्वय कार्यसमुहको स्थापना सम्वन्धी सम्झौता, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तराष्ट्रिय विकास समन्वय एजेन्सीबीच सुरुङ निर्माणमा सहकार्य सम्वन्धमा सम्झौता भएको छ ।
त्यसैगरी दुई देशबिच सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणका लागि एक्सचेन्ज अफ लेटर र नेपालको काठमाडौं उपत्यकामा चिनीया सहयोगका महानगर खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माइन्यूट अफ मिटिङ भएको छ । सम्झौता अनुसार काम भएमा यातायात, लगानी, व्यापार, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा मुलुकको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । चीनको जनशंख्या १३९ करोडको ०।५ प्रतिशत मात्र नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गराउन सकियो भने नेपालको अर्थोन्नति अकल्पनीय हुनेछ । बुद्धिष्ट देशहरूसँगको पहुँचबाट नेपालमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने सम्भावना धेरै छ ।

सम्झौतामा किन अटाएन सुदूरपश्चिम

नेपाल सरकार र चिनीयाँ सरकार बिच २० वटा सम्झौता र सहमती हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनैपनि योजना तथा कार्यक्रम समेटिएको छैन । सम्झौता र सहमती हुनुपूर्व सुदूरपश्चिमको बहुप्रतिक्षीत पश्चिम सेती जल विद्युत आयोजना, दार्चुलाको तिंकरहुँदै तिब्बत जोड्ने नाका , बझाङको उरै भञ्ज्याङहुँदै तिब्बतको ताक्लाकोट जोडने बाटो जस्ता यस प्रदेशको भबिष्य संग जोडिएका ठूला योजना पर्ने आशा यस क्षेत्रका जनताले गरेका थिए । तर अन्तमा आएर सीको भ्रमण सुदूरपश्चिमेलीका लागि हर्ष न बिस्मात जस्तै भएको छ । यस पटक पनि केन्द्र सरकारले यस क्षेत्र प्रति सौतेलो ब्यावहार देखाएको छ । देश संघिय ब्यबस्थामा गएपनि काठमाण्डौलाई मात्रै नेपाल सम्झीने प्रवृतीले यस पटक फेरी काम गरेको छ ।
सम्झौता र सहमती भित्र सुदूरपश्चिमको एउटा योजना सम्म नपर्नुमा यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने राजनितिकदलका नेताहरु झनै दोषी छन् । चिनीयाँ राष्ट्रपती सीको भ्रमणले सरकारको नेतृत्व गर्नेदलका नेताहरुको औकात देखाईदिएको छ । उनिहरुले प्रतिनिधीत्व गर्ने पार्टी र दुईतिहाईको सरकार भित्र यस प्रदेशका नेताहरुको स्थान कहाँ रहेको छ भन्ने कुरा समेत सुदूरपश्चिमेलीले सजिलै बुझ्न पाएका छन् । आफ्नो नेतृत्व संग योजनाको बार्गेनिङ्ग र लविङ्ग गर्न नसक्नु यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने नेताहरुको कमजोरी हो । यदी यहाँ नेतृत्व संग दम भएको भए यस प्रदेशको बृहत्तर विकास हुने कुनै योजनामा सम्झौता भै सक्ने थियो । कुन बिषयमा सम्झौता गर्ने भन्ने अन्तीम तयारी भैरहदा त्यसमा यहाँका नेताले प्रभाव पार्न सकेको भए पक्का पनि यस प्रदेशका योजना समेटिने थिए होलान । सबै कुराको पछाडी यहाँका नेताको बलियो प्रस्तुती र उपस्थीति हुन नसक्नु हो । गलत अर्थ नलगाएमा यहाँका नेता हलिया प्रबृतीबाट मुक्त हुन नसक्नु हो । मालिकका अगाडी हलिया झुके जस्तै आफ्नो नेतृत्वका अगाडी बलियो ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्ने नेतृत्वका कारण सुदूरपश्चिम २० वटा सम्झौता भित्र नअटाएको हो । अरुले सुदूरको दृष्टीकोणमा बिभेद गरिरहदा आफु रुपान्तरण हुन नसक्ने नेतृत्वका कारण पनि सम्झौतामा यो प्रदेश नसमेटिएको हो ।

रावलको रोदन 

नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिको बैठकमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफीङसँग नेपालले गरेको २० बुँदे सम्झौतामा सुदूरपश्चिमका कुनै पनि ठूला योजना नपरेको गुनासो गरे । चित्त नबुझेको कुरामा चाडै प्रतिक्रिया दिई हाल्ने नेताका रुपमा परिचय बनाएका रावलको गुनासो स्वभाविक भएपनि त्यसलाई सुदूरपश्चिमेलीले जनाता सामु दिईएको सफाई बाहेक केहि पनि होईन भनेर बुझेका छन् । हुन त रावलले चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण अघि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा आफूले बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, दार्चुलाको तिंकरहुँदै तिब्बत जोड्ने नाका र बझाङको उरै भञ्ज्याङहुँदै तिब्बतको ताक्लाकोट जोडने नाकाका बारेमा आफूले कुरा राखेको कुरा बताएका छन् । रावलले ब्यांग्य गर्दै राजधानी वरिपरिको विकासले मात्रै समग्र विकास हुन्छ त रु भनेर धनगढीमा बोले । यसलाई यस क्षेत्रका जनताले सकारात्मक रुपमा लिन पर्छ । सरकारमा रहेको पार्टीका प्रदेश कमान्डरको कुरोको किन सुनुवाई हुन सकेन त्यो रावलकै लागि सोचनीय बिषय हो ।

समग्रमा यो अवस्था आउनुको पछाडी यस क्षेत्रका नेताहरु बिचको एकताको अभाव हो । जुनसुकै वादमा विश्वास गरेपनि क्षेत्रीय विकासको स्वार्थमा एक हुन नसकेका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सधै अवसरबाट बञ्चीत हुने गरेको छ । अन्यत्र जुनसुकै पार्टीको राजनिति गरेपनि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि नेताहरु एक ठाउँमा उभिने गर्दछन् । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वमा भएको गलत सोच कै कारण यहाँ ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका योजना समेत बन्न सकेका छैनन् । जुन सुकै वादमा बिश्वास गर्ने नेतृत्व भएपनि विकासका मुद्धाहरुमा एक हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन । साँच्नै जनप्रतिनिधीहरुले बुझ्ने हो विकास निर्माणका काममा राजनिति गर्नु हुदैन । विकास पछि प्राप्त हुने सजिलो र सेवा कुनै एक ब्यक्तिले मात्रै उपभोग गर्दैन । ति सार्वजनिक बस्तु र सेवाको सबैले उपभोग गर्दछन् । यहाँका जनताले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि, किन हाम्रा समस्याहरु जहाँ का तही छन् रु किन पुस्तौ सम्म हाम्रा मागहरु पुरा हुन सकिरहेका छैनन् रु के हाम्रा ठाउँमा भिजन भएका नेताहरुको खडेरी नै हो त रु नेताहरु हाम्रो शोझो पन, गरिवि, अभावको फाईदा त उठाईरहेका छैनन् रु किन विकासका मुद्धामा हाम्रा नेताहरु एक ठाउँमा उभिन सक्दैनन् रु यस्ता प्रश्नहरुको नागरिक तहबाट उत्तर खोजिनु जरुरी छ । यस्ता बिषयमा छलफल चलाउनु आवश्यक छ । यस प्रदेशबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने राजनितिकदल र तिनका नेताहरुले प्रदेशको विकासका मुद्धामा दलिय स्वार्थ त्यागेर एक ठाउँमा आउने छलफल चलाउने काम गर्नुपर्छ । होईन भने सुदूरपश्चिम प्रदेश चिनीयाँ संग मात्रै होईन यस्ता कैयोन सम्झौतामा अटाउने छैन ।