सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रलयले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा चार सदस्सीय छावविन समिति गठन गरेको हो ।

जसको सदस्यमा वन डिभिजन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदक्त भट्ट, वन डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर र सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत भरत श्रेष्ठ रहनुभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेले बताउनुभयो ।

गत चैतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रवन साझेदारी वनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारीको संयोजकत्वमा छानविनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त छानविन उपसमितिले ब्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले खाता रोक्का गरेर छानबिन गर्न उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले खाता रोक्का गरेर छानबिन गरि प्रतिवेदन बुझाउन भनेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर विष्टको संयोजकत्वमा चार सदस्सीय छावविन समिति गठन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेले बताउनुभयो ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशन अनुसार खाता रोक्का गरेर समिति मार्फत छानबिनको काम भइरहेको सचिव काफ्लेले बताउनुभयो । अनियमितताको नाममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले खाता रोक्का गर्न लगाउदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविको पार्जन गर्दै आएका मजदुरको समेत ज्याला नदिईएको भन्दै सबैतिर आलोचना हुँदै आएको छ ।

यस्तै बाह्रवन साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रममा काठ दाउरा उत्पादन तथा खपत र लेखा सम्बन्धी विबरणहरु के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बिषयमा आफुहरुले छाबिन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निमिक्त निर्देशक तथा छाबिन समितिका संयोजक डाक्टर हेमराज बिष्टले बताउनुभयो ।

समितिले छानबिनको काम सुरु सकेको भएपनि प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाउन करिब दुई महिना लाग्ने उहाँको भनाई छ । खाता रोक्का हुँदा विगतमा गरिएका कामको भुक्तानी र मजदुरले समेत महिनौं वित्दा ज्याला नपाएको प्रसंगमा विगतका दिनमा गरिएका कामको आधारमा भुक्तानी दिदा छाविनलाई कुनै असर नपर्ने भएपनि त्यो मन्त्रालयको बिषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति गोविन्द कुँवरले खाता बन्द गर्ने नगर्ने अधिकार वन मन्त्रालयको रहेको बताउनुभयो । आफै खोज्दै बाह्रवन साझेदारी वनको खाता बन्द गर्न गएको नभएर जनताबाट व्यापक गुनासो आएपछि उपसमिति गठन गरेर छाबिन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘छानबिन गर्दा व्यापक अनियमितता गरेका प्रमाण फेला परे, अनी हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई खाता रोक्का गरेर छाविन गर्नु र अनियमितता रोक्नु भन्ने निर्देशन दिएको हौ ।’ त्यसपछि बाँकी गर्ने नगर्ने अथवा के कसरी गर्ने भन्ने मन्त्रालयको तजविजको कुरा भएको उहाँको भनाई रहेको छ ।

खाता रोक्का हुँदा मजदुरले महिनौसम्म ज्याला नपाएर सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा मन्त्रालयले खाता खोलेर दिनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिले खाता बन्द गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको भएपनि खाता खोल्दा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अनुमति आवश्यक नपर्ने समेत सभापति कुँवरको भनाई रहेको छ ।