केन्द्र सरकारले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा रहेका ७० जना सचिवको दरबन्दीमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पठाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूले जिल्लाका सीडीओ, क्षेत्रीय निर्देशनालय र ११ औं तहका चिकित्सकसहितलाई समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताए ।कोइरालाका अनुसार धेरैजसो सहसचिवको सकभर केन्द्रमै बस्ने र प्रदेश जाँदै नजाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न वरिष्ठताका आधारमा सचिव पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘निजामती ऐन तथा नियमावलीमा वरिष्ठ सहसचिवलाई नै सचिव बनाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशको हकमा समेत लागू हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘नयाँ केही होइन, भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’

सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सात/सातवटा मन्त्रालय छन् । सात प्रदेशमा तीन क्लस्टर (समूह) सामान्य प्रशासनका ४९, वन तथा कृषिका ७, कानुनका ७, इन्जिनियरिङका ७ जना गरी ७० जना सचिवको दरबन्दी छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एक/एक जना प्रमुख सचिव र दुई/दुई जना सचिव र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक/एक जना सचिवको दरबन्दी छ । केन्द्रको सचिवलाई प्रदेशको निजामती प्रशासन हाँक्ने प्रमुख सचिव बनाएर पठाउने व्यवस्था छ ।

सामान्य प्रशासनका १ देखि ४९ औं, कृषि तथा वन, इन्जिनियरिङ र कानुन समूहका क्रमशः १ देखि ७ औं वरिष्ठताक्रमभित्रका सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउने प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेपछि कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।‘अनुभवी’ वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिव बनाएर पठाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरू प्रभावकारी हुने र समन्वय गर्न सजिलो हुने दाबी संघीय मामिला मन्त्रालयको छ ।

प्रशासन अस्थिर हुने जोखिम

सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउँदा प्रदेशको निजामती प्रशासन अस्थिर हुने चिन्ता प्रशासनविद्हरूको छ ।‘वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाटै केन्द्रको सचिवमा बढुवा हुने हो । वरिष्ठताका नाताले प्रदेशको सचिव हुनेबित्तिकै केन्द्रको सचिवमा बढुवा भएर आउने, फेरि अर्को पठाउने र ऊ पनि पदोन्नति आउने क्रम चलिरहन्छ । कुनै पनि सहसचिव प्रदेशमा छ महिनाभन्दा बढी सचिव हुन पाउने छैनन् । वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउने व्यवस्थाले प्रदेश निजामती प्रशासनको नेतृत्व झन् अस्थिर र कमजोर हुन्छ,’ एक प्रशासनविद्ले भने ।

सात प्रदेशमा इन्जिनियरिङ समूहका एक/एक जना गरी सात मन्त्रालयमा ७ जना सचिवको दरबन्दी छ । केन्द्रमा इन्जिनियरिङ क्लस्टरका तीन सचिव पद हालै रिक्त भएका छन् । वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट प्रदेशमा सचिव बनाउने हो भने इन्जिनियरिङका सातै जना केन्द्रको सचिवका लागि दाबेदार हुने र बढुवा हुन संघीय राजधानी आएर दौडधुप गर्ने अवस्था आउँछ र त्यसले मन्त्रालय नै प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउन सक्ने प्रशासनविद्ले औंल्याएका छन् ।

एक सचिव बढुवाका लागि तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस हुने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्य प्रशासन, कानुन र वन तथा कृषि क्लस्टरको सहसचिवमा समेत यही प्रवृत्ति लागू हुने भएकाले वरिष्ठलाई प्रदेशको सचिव बनाउने प्रस्तावित व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने ती प्रशासनविद् सुझाउँछन् ।प्रदेशको निजामती प्रशासनलाई स्थिर बनाउन कानुन संशोधन गरी प्रदेशमा कम्तीमा एक वर्ष सचिव भएको सहसचिव मात्र केन्द्रको सचिवमा बढुवा हुन पाउने र प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर कम्तीमा एक वर्ष निजामती प्रशासनको नेतृत्व गरेको सचिव मुख्यसचिवमा पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव ती प्रशासनविदको छ ।

‘कानुनमै व्यवस्था गर्ने हो भने प्रदेशको सचिव र प्रमुख सचिवमा जान हानाथाप हुन्छ । प्रदेशको निजामती प्रशासन स्थिर हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा हासिल गरेको अनुभवका कारण त्यस्तो व्यक्तिले केन्द्रीय मन्त्रालय र मुख्यसचिवमा समेत राम्ररी नेतृत्व गर्न सक्छ ।’