धनगढी,१७ साउन / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ढिला गरि प्रादेशिक विपद पूर्वतयारी तथा कार्ययोजना २०८० ल्याएको छ । मनसुन शुरु भएको झण्डै दुई महिनापछि प्रदेश सरकारले कार्य योजना ल्याएको हो ।
बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए ।
तयार भएन प्रदेश विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्ययोजना, मन्त्री नीजि भ्रमणमा व्यस्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्सेनी विभिन्न प्रकारका विपदबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, डुबान तथा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा चट्याङ, हावाहुरी, आगलागीलगायतका विपद र वन्यजन्तु आक्रमणबाट पनि अन्नबाली तथा मानवीय क्षति हुँदै आएका छन् ।
प्रदेशमा पहिरोको घटना र यसको पुनरावृत्ति सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशका ७ वटै पहाडी जिल्लाहरू र कैलाली जिल्लाका केही पहाडी भू–भाग पहिरोको उच्च जोखिम रहने अनुमान गरिएको छ ।
कैलालीमा आठ हजार परिवार विस्थापित हुने अनुमान
सुदूरपश्चिम सहित देशभर भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ तर, प्रदेश सरकारले यसबारे ढिला गरि तयारी गरेको जनाइएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनमा विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्यालाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइएको छ । जस अनुसार यस प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी तथा पहिरो ९विपद्०बाट प्रभावित हुन सक्ने एक लाख ४७ हजार ६० अनुमानित जनसंख्या र घरधुरी ३३ हजार छ सय ५२ रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशका पहाडी जिल्ला अछाम, बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला र बैतडीमा पहिरोबाट बढी जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ भने कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीबाट बढी प्रभावित हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
धनगढीका मुख्य र सहायक सडक जलमग्न
प्रदेशको पहाडि जिल्ला अछाममा तीन हजार छ सय ६२, बैतडीमा सात हजार छ सय ८५, बझाङ्गमा चार हजार ३१, बाजुरामा आठ हजार छ सय ३१, डडेल्धुरामा सात हजार एक सय पाँच, दार्चुलामा तीन हजार तीन सय ५३ र डोटीमा ११ हजार १८ जनसंख्या पहिरोबाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशका तराइका दुई जिल्ला कैलालीमा ४६ हजार सात सय ७३ तथा कञ्चनपुरका ५४ हजार आठ सय दुई जनसंख्या बाढीबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा अभाव छ खोज, उद्दार तथा राहत सामाग्री
विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि त्यसैअनुसारको बजेट पनि तयारी अवस्था राख्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०र८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले भने यसमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । विपदमा प्रदेश सरकारले विशेषत खोज, उद्दार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाएको छ । विपदमा प्रभावित घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले विपद राहत कोष स्थापना गरेको छ । तर, सो कोषमा रकम भने न्यून रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो कोषमा अहिलेसम्म १८ करोड ५४ लाख रहेको छ ।
‘विपद् पोर्टलको २०६९ देखि २०७९ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यस अबधिमा प्रदेशभरी दुई सय ७१ वटा पहिरोका घटना घटेका कारण एक सय ६२ जना मानिसको मृत्यु भएको, एक सय १८ जना घाईते भएको तथा २७ जना बेपत्ता भएको’ उल्लेख छ ।
भनिएको छ –‘पछिल्ला वर्षको घटनाक्रमहरू हेर्दा पहिरोको कारण २०७०, २०७५, २०७६, २०७७ र २०७८ सालमा बढी क्षति भएका देखिन्छ ।’
कार्ययोजना अनुसार प्रदेशमा बाढी र डुबान ठूलो विपद्को रुपमा रहेको छ । ‘महाकाली, सेती, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदीहरूले ल्याउने बाढी तथा डुबानका घटना वर्षेनी दोहोरिने गरेको पाइन्छ । तराईका जिल्लामा बाढीको असर बढी हुने गरेको छ भने पहाडमा पनि नदी किनारका होचा भू–भागहरूमा भएका वस्तीमा बाढीको जोखिम हुने गरेको पाइन्छ ।’
भनिएको छ –‘विगत १० वर्षसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल एक सय ६९ डुबान वा बाढीका घटनाहरू भएका थिए । जसबाट ८० जना मानिसको मृत्यु भएको थियो भने ३५ जना घाइते र ६२ जना बेपत्ता भएका थिए ।’
कार्ययोजना अनुसार पानीको उच्च बहावका कारण गाउँ बस्तिमा बाढी, डुबान, कटान, पटानको जोखिम उच्च रहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बाढी तथा डुबानका घटनाहरू अत्याधिक रहेको तथा बझाङ, डोटी बाजुरा जिल्लामा पनि बाढीका घटना हुने गरेको पाईन्छ । बिगतका वर्षहरूका तथ्याङ्कहरू हेर्दा सामान्यतया मनसुनको समय ९असार र श्रावण महिना० मा अत्याधिक बाढीका घटनाहरू भएका देखिन्छन् ।
विगत १२ वर्षमा बाढीका कारण भएका भौतिक क्षतिको तथ्यांक अनुसार वि।सं। २०६८, २०७०, २०७३, २०७७ र २०७८ सालमा बाढीका घटनाहरू धेरै भएको पाइन्छ ।
कागजमै सिमित हेलिप्याड योजना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खोज, उद्दार तथा राहतका लागि सहयोग पुगाउने उद्देश्यले प्रदेशमा हेलिप्याड स्थापना गर्ने योजना लिएको थियो । तर, त्यो योजना अहिलेसम्म कागजमै सिमित बनेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्दा सो अवधारणा उल्लेख गरेको छ । विपद् जोखिम तथा अन्य दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको हवाई उद्धार गरी स्रोतसाधन सम्पन्न अस्पतालमा पु¥याएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यविधि बनाइएको जनाइएको थियो । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि अहिलेसम्म हेलिप्याड बनाउने स्थानबारे टुंगो नलगाउँदा कागजमै सिमित बनेको हो ।
सबै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी
प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०८० अनुसार विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनिकरणका लागि सबै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सडक अवरुद्ध हुन नदिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई, खोज, राहत तथा उद्दारको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा खाद्यान्नको व्यवस्थाको जिम्मेवारी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सो कार्ययोजनामा भनिएको छ –‘विषयगत क्षेत्र अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाईहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूको सह–नेतृत्व र सहयोग रहने गरी सबै क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
यो पनि पढ्नु होस्
तयार भएन प्रदेश विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्ययोजना, मन्त्री नीजि भ्रमणमा व्यस्त
कैलालीमा आठ हजार परिवार विस्थापित हुने अनुमान
स्थानीय तहमा अभाव छ खोज, उद्दार तथा राहत सामाग्री
धनगढीका मुख्य र सहायक सडक जलमग्न
