डोटी – सव–डिभिजन वन कार्यालय वीपीनगरका सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डिसीलाई आइतबार गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भाँतकाँडाबाट नगदसहित अख्तियारको टोलीले समात्यो।  वीपीनगर क्षेत्रमा काटिएको काठको ठेक्का मिलाइदिएबाफत घुस  रकम लिएको भन्ने ‘बेनामे’ उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोली उनलाई खोज्दै त्यहाँ पुगेको थियो।

डिएसपीको नेतृत्वमा आएको टोलीले उनको झोलामा नगद तीन लाख २६ हजार रकम फेला पारेको छ।  उजुरीकर्ताले काठको काम मिलाइदिएबाफत पाँच लाख ६० हजारमा ‘बार्गेनिङ’ मिलाएर रकम लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख शिब कार्की बताउँछन्।

अहिले उनी अख्तियारको नियन्त्रणमै छन्।  ‘हामी नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेका छौ,’ अख्तियार महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख कार्की भन्छन्,‘सत्यतथ्य बुझेर प्रक्रिया अगाडि बढाउछौ। ’ अख्तियारले घटनाका बिषयमा थप सूचना दिन मानेको छैन्।

अख्तियारले समातेका सहायक वन अधिकृत डिसी प्रशासनिक काम मात्रै होइन्, वन फँडानीका मुख्य योजनाकार समेत रहेको स्रोत बताउँछ।  वीपीनगर क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा सालको वन छ।  सो क्षेत्र काठका तस्करहरुको नजरमा परेको क्षेत्र हो।  त्यहाँ बिगतदेखी नै पटक–पटक वन फडानीको विवाद आउने गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सो क्षेत्रमा काठको कटानी आदेश जारी भएको थिएन्।  गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कटानी आदेश खोल्नका लागि काठका ठेकेदार तथा उपभोक्ताहरु जोडबलमा जुटेका थिए।  उनीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको पनि सहयोग थियो।

यसैक्रममा स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक ‘पावर’ प्रयोग गरेर योजनावद्ध रुपमा सहायक वन अधिकृत डिसी गत भदौ–असोजमा सव–डिभिजन वन कार्यालय वीपीनगरको गए।  उनी गएपछि काठ काट्ने बातावरण मिलाउन थाले।  उनको अभियानलाई राजनीतिक शक्तिले माहोल मिलाउने काम ग-यो।  ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय र डिसीको साँठगाँठमै योजना बनेको थियो,’ स्रोत भन्छ,‘यसक्रममा काठ काट्नेदेखि लिएर कुन ठेकेदारलाई बिक्रि गर्नेसम्मको योजना त्यतिबेलै बनेको थियो।  धनगढीमा ठेकेदार र डिसीसहितको बैठक बसेको थियो। ’

त्यसपछि कटानी आदेश दिने प्रक्रिया अन्तर्गत प्रारम्भिक प्रक्रिया थालनी भयो।  त्यसपछि पदमराज ओझा, भोजराज भट्ट, चक्र घर्ती, लिलाधर जोशी, शेरबहादुर बोहरा लगायतका ठेकेदारहरु अवैैध रुपमा रातारात उपभोक्ता समितिहरुसंग सम्झौता गरेर कटानी प्रक्रियामा लगानी गर्नथाले।

त्यसपछि सहायक वन अधिकृत डिसीले नै प्रक्रिया पु-याएर सव डिभिजन वन कार्यालय वीपीनगर मातहतका ३२ वटा सामुदायिक वनको काठ कटानी आदेशको सहमतीका लागि डिभिजन वन कार्यालय सिलगढीलाई सिफारिस पठाए।
उनै डिसी नियमित डिभिजन प्रमुख सरुवा भएको मौकामा ‘पावर’ प्रयोग गरी निमित्त प्रमूख भएर चैत्र १४ गते डिभिजन वन कार्यालय सिलगढीमा जिम्मेवारी लिएर आए।  उनैले आफ्नो सिफारिसलाई सदर गर्दै सबै सामुदायिक वनलाई कटानी आदेश दिए।  जसमा ५६ हजार सात सय ६६ क्यूफिट काठ रहेको छ।  ३२ मध्ये ५ वटा सामुदायिक वनमा सल्लो,  एकमा असना  र बाँकी सबैमा सालको काठको कटानी आदेश दिइएको छ।

उनै डिसीले १४ चैत्र २०७५ देखी २२ बैशाख २०७६ सम्म निमित्त सम्हाल्दा जिल्लाभरी ५३ वटा सामुदायिक वनमा काठ कटानीको सहमती दिएका छन्।  जसमा एक लाख १८ हजार ६ सय तीन क्यूँफिट काठको सहमती दिइएको छ।   स्रोतका अनुसार उनले कटानी सहमती प्रदान गर्दा शुरुमै प्रतिक्यूँफिट ७५ रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेर लिएका थिए।  ‘७५  रुपैयाँ प्रतिक्यूँफिट नदिए कटानी सहमती नै दिएनन्,’ स्रोतले भन्यो,‘सब काम सेटिङमै भएको थियो।  सबैले त्यो रकम दिएर सहमती लिएका छन्। ’

स्रोतका अनुसार वीपीनगर क्षेत्रमा १५ वटा सामुदायिक वनमा ठेकदार पदमराज, ६ वटामा भोजराज, ६ वटामा लिलाधर, दुईवटामा चक्र घर्ती र एउटामा शेरबहादुरले कटानीको काम गरेका छन्।  जसमा निकासी प्रक्रियामा भोजराजले अरुसंग लगानी फिर्ता मागेर सहभागिता नजनाएको बुझिएको छ। नागरिक दैनिकबाट