धनगढी ३० मंसिर
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री गगन थापाले टिकापुर घट्नामा अन्यायमा परेका थारुहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेपाली काँग्रेसद्धारा नेकपा सरकारको सर्वससत्तावादको बिरोधमा धनगढीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले टिकापुर घट्नालाई नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

‘टिकापुर घट्नामा अन्यायमा परेको थारु साथिहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ, उनले प्रश्न गर्दै भने ‘अहिलेको सरकारले यो बेलामा घट्नालाई नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने हैन ? सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले के गरीरहेको छ ?’ ’थापाले भने ‘हामी त्यो घट्नालाई बिर्सन्नौ, त्यो घट्नालाई समाधान गरेर सबै समुदायमा सद्भाव कायम गर्नुपर्छ ।’

उनले थारु समुदायलाई इंगित गर्दै भने ‘हिजो विरभान चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर भोट मागेको हैन् कम्युनिष्टहरुले ? यो प्रदेशका थारु साथिहरुले बुझ्नु पर्छ ।’

रेशम चौधरीको उच्च अदालत दिपायलमा पुस २ गते पेशी

टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरीको मुद्दाको पेशी पुस २ गतेका लागि तोकिएको छ । २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ‘थरुहट आन्दोलन’ का क्रममा एक बालक र सात प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते रेशमलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम उनलाई जन्मकैद ठहर गरेको थियो ।

त्यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले २०७४ फागुन १४ मा रेशमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीकै आदेश सदर गरेको थियो ।

उक्त आदेश सदर भएपछि उनी सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ०७५ पुस २३ गते सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रेशमलाई कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।

चौधरीलाई थुनामा रहेको समयमा २०७५ पुस १९ गते सांसदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो । रेशमले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७६ फागुनमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । रेशमलाई सफाइ दिनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन भएको मुद्दाको पेशी पुस २ गतेका लागि तोकिएको उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिइन् ।