राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझनेमध्ये ५ लाख ४ सय ७८ जनाले मात्र विवरण बुझाएका छन् । विवरण नबुझाउनेमा बढी शिक्षक छन् । केन्द्रका अनुसार ११ हजार १ सय ५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै निजामती कर्मचारीतर्फ १ हजार ९ सय ३९ जनाले विवरण बुझाएनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले ६ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीस्वरूप ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै यस्तो व्यवस्था छ ।
अख्तियारले विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमाथि आशंका गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिनसमेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
