कैलालीको जानकी गाउँपालिकास्थित सरस्वती माविको क्वारेन्टिन अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हटस्पट बनेको छ । त्यही एउटै क्वारेन्टिनमा राखिएका ४५ जना मध्ये ६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यो देखेर तर्सिएको अवस्थामा छन्, गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिप कुमार चौधरी ।

सरस्वती माविको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका २९ जनाको अझै कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन् । अध्यक्ष चौधरी छिटो परीक्षण गरिदिएको भए अगाडिको कार्ययोजना बनाउन सजिलो हुने भन्दै प्रदेश सरकारलाई पनि गुहारिरहेका छन् तर उनी निराश हुन थालेका छन् । भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले खासै वास्ता गरिरहेको छैन ।’

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीको जस्तै भोगाई सुदूरपश्चिमका धेरै नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरुको पनि छ । उनीहरुमध्ये धेरै कोरोना संकटका बेला प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नोबेल कोरोनाभाइरसका कारण हुने कोभिड–१९ रोग अहिले विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । यो अत्यन्त संक्रामक भाइरसलाई फैलिन नदिन विश्वको लगभग आधा भूभागमा कडा लकडाउन लगाइएको छ । सबै देशका सबै स्तरका सरकारहरु यही एउटा काममा व्यस्त छन् ।

नेपाल पनि कोरोना संकटसँग जुधिरहेको छ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा तीनै तहका सरकारहरु कोरोनाको सामुदायिक संक्रमण रोक्न प्रयासरत छन् । संघीय सरकारले देशैभर लकडाउन घोषणा गरेर परीक्षणदेखि उपचारसम्मको सक्दो व्यवस्था गरिरहेको छ भने स्थानीय तहहरुले अग्रभागमा रहेर कोरोनाविरुद्धको लडाई लडिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारको काम प्रष्टै देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले त यतिबेला प्रशंसनीय कार्य गरिरहेका छन् । सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त प्रदेश सरकार नै नभएको हो कि भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । त्यस्तो टिप्पणी जनमानसबाट मात्रै नभई जनप्रतिनिधिहरुबाटै पनि हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

अछाम जिल्लाको कमल बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख ओम प्रकाश बिष्ट नाकाहरुमा कम्तीमा आरडिटी परीक्षणकै व्यवस्था भए पनि कोरोना संक्रमणको प्रसार नियन्त्रणमा सजिलो हुने बताउँछन् । तर, प्रदेश सरकारले यसतर्फ सोच्दै नसोच्दा स्थानीय तहहरुलाई समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

मेयर विष्ट भारतबाट भित्रिएका नागरिकलाई नाकामैं परीक्षणको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेमा नगर्दा यो सरकारको औचित्यमैं प्रश्नचिन्ह लागेको बताउँछन् । ‘पहाडी जिल्लामा ठूलो समस्या आउन सक्छ, नाकाहरुमैं प्रदेश सरकारले परीक्षण गरेर पठाउनु पर्नेमा आफनो समस्या अरुको टाउकोमा हाल्ने काम गरेको छ’, मेयर विष्ट भन्छन्, ‘यो समस्या स्थानीय तहको मात्र समस्या भन्ने खालको व्यवहार गरेको छ प्रदेश सरकारले ।’

कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाईमा सुदूरपश्चिमले दर्जनौं समस्या भोगिरहेको छ । रियल टाइम पिसिआर परीक्षणदेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, नाकाबाट भित्रिरहेको भीडको व्यवस्थापनदेखि दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने वर्गलाई राहतसम्मका समस्यासँग प्रदेश जुधिरहेको छ । तर, त्यो लडाईमा प्रदेश सरकार पछाडिको भागमा उभिइरहेको पालिका तहमा नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरु नै बताइरहेका छन् ।

कोरोनासँगको लडाईमा देखिएका दर्जनौं समस्यासँग लड्नुपर्ने पहिलो दायित्व प्रदेश सरकारको हो तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो यो दायित्व पूरा गर्न नसकिरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ । प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरु प्रदेशको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उनीहरुमध्ये धेरैलाई प्रदेश सरकारको ‘खासै काम नभएको’ लागिरहेको छ ।

यो संकटका बेला प्रदेश सरकारले सिन्कोसमेत नभाँचेको गम्भीर आरोप पनि लगाइएको छ । बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशबबहादुर चन्द पनि प्रदेश सरकारले नाकाहरुबाट प्रवेश गरिरहेकाहरुको नाकामैं जाँच गर्ने व्यवस्था नगर्दा पहाडी जिल्लाहरुमा जोखिम बढेको र आगामी दिनमा संकट गहिरिए त्यसको जिम्मेवार प्रदेश सरकार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

मेयर चन्दले भने, ‘संकटको बेला पनि प्रदेश सरकार काम लागेन भने कहिले लाग्छ रु लकडाउनको दुई महिना बितिसक्यो सबै व्यवस्था संघीय सरकारले नै गरिदिएको छ ।’

स्थानीय तहहरुलाई आफनो क्षेत्रमा कोरोना फैलिन नदिन सृुरक्षा र प्रसार न्यूनिकरण गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको यो बेलामा प्रदेश सरकारकाको भूमिकाप्रति स्थानीय तहहरु सन्तुष्ट देखिन्नन् ।

पछिल्लो समय बिभिन्न नाका भएर भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पालिकावासीलाई परीक्षण विनै वडा–वडासम्म लगेर मापदण्डविनाका क्वारेन्टिनमा राख्नु परिरहेको समस्यामा प्रदेश सरकारको सहजीकरण शून्य भएको स्थानीय तहहरुको निष्कर्ष छ ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विरेन्द्र खड्का परीक्षणका दायरा बढाउन प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको भूमिका नगरेको बताउँछन् । उनी पनि नाकामा प्रदेश सरकारले भित्रिने क्रमलाई व्यवस्थित गर्नसक्ने भए पनि नगर्दा स्थानीय तहहरुलाई थप बोझ परेको अनुभव सुनाउँछन् । परीक्षण तथा सुरक्षाका लागि सामग्रीको व्यवस्थामा पनि प्रदेश सरकार सक्रिय नरहेको उनको भनाई छ ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारले धनगढीमा प्रयोगशाला व्यवस्था गरिदिएकोछ । आवश्यक कीट र भीटीएम पनि संघीय सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिएको छ । प्रदेश सरकारले गत हप्ता २० हजार आरडिटि किट र २ हजार पिसिआर किट खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेकोमा त्यो पनि ओझेलमा परेकोछ । प्रदेशले मजदूरवर्गका लागि घोषण गरेको प्रति परिवार तीन हजार रुपैयाँको राहत घोषणामैं सिमित भएको भन्दै मेयर चन्दले यसैबाट प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता देखिएको बताए ।

देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् भन्ने अनुभूति नै हुन नसकेको बताउन थालिएको छ । पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीले प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले गर्न नसकेका काम प्रदेश सरकारले गरिदिएको भए स्थानीय तहहरुलाई सजिलो हुने थियो’, बोगटीले भने, ‘प्रदेश सरकार जाँगरिलो देखिएन ।’

नाकाहरुमो व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहहरुले नै गर्नुप परिरहेको अधिकांश स्थानीय तह प्रमुखहरुको भनाई छ । नाकाहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको तैनाथीमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको बोगटीको आरोप छ ।

अहिले प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि कीटको चर्को अभाव छ । भीटीएमको मौज्दात घटेर सकिने स्तरमा पुगेको छ । एउटा मात्रै पिसिआर मसिनले प्रदेशभरिको भार थामेको छ । परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, । तर, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट आशा नै गर्न छोडिसकेका छन्, सबै संघीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन् ।