धनगढी, १३ असाेज / प्रदेश सभाले दुई तिहाइ बहुमतले तोकेको सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी आठ वर्ष बित्दा पनि कागजमै सीमित छ । २०७५ असोज १२ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ को वनक्षेत्रमा राजधानी तोकिए पनि अहिलेसम्म एउटा संरचनासमेत बन्न सकेको छैन ।
राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट पाउन सकेको छैन । वनक्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई रिटसमेत लामो समयसम्म बाधक बने ।
तर, अहिले दुवै रिट खारेज भइसकेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी सत्यराज पडालका अनुसार अब राजधानी निर्माणमा अदालतको अवरोध छैन । फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।
अर्थात्, अब राजधानी नबन्नुको बहाना अदालत छैन । निर्णय गर्ने र काम अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै काँधमा आएको छ ।
राजधानी बनाउन प्रदेश सरकारले २०७७/७८ र २०७८/७९ मा गरी झन्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याएको थियो । तर काम सुरु नभएपछि बजेट फ्रिज भयो ।
पहिलो कार्यकाल मुद्दामै बित्यो । दोस्रो कार्यकाल पनि राजधानी निर्माणबिनै सकिन लागेको छ । उता सरकारका सबै संरचना धनगढीमै छन् र ‘स्थायी राजधानी’ भने राजपत्र र सरकारी कागजमा मात्र सीमित छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले गोदावरीको विकल्प नरहेको बताउँदै राजधानी बनाउन नसके जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभएको छ । समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले पनि दुई तिहाइले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
२०७५ मा बहुमतले गरेको निर्णय, करोडौँको बजेट र आठ वर्षको समय बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको सुरुवात नहुनुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
