धनगढी, २ असोज /  जलवायु न्याय, पर्याप्त तथा पहुँचयोग्य जलवायु वित्त र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि क्षति तथा नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधनको माग गर्दै  धनगढीमा युवा तथा नागरिक समाजले दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–स्थित पार्क मोड, जेएनजी मार्गमा शुक्रबार युवा, बालबालिका, महिला, लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा नाराबाजी, पोस्टर प्रदर्शन, कोणसभा तथा छलफल कार्यक्रम गरिएको हो।

कार्यक्रममा जलवायु न्यायका अभियान्ता पदम बहादुर साउदले जलवायु संकट वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानव जीवन, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार तथा सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर यसको असर बढी भोगिरहेका विकासशील तथा जोखिममा रहेका समुदायका लागि पर्याप्त, सहज र पारदर्शी जलवायु वित्त आवश्यक रहेको अभियान्ता साउदको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले ‘प्रतिबद्धता भयो, अब कार्यान्वयन गर’, ‘वाचा भयो, अब वित्त सुनिश्चित गर’, ‘क्षति भयो, अब Loss and Damage को न्यायपूर्ण सम्बोधन गर’ लगायतका नारामार्फत जलवायु न्यायको माग गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा Loss and Damage का विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय भइसकेका छन्। COP27 मा जलवायु संकटबाट प्रभावित जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई सहयोग गर्न Loss and Damage सम्बन्धी कोष तथा नयाँ वित्तीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि COP28 मा उक्त कोष तथा वित्तीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको थियो।

तर निर्णय र प्रतिबद्धता भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ प्रभावित समुदायसम्म कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले जलवायु वित्त पर्याप्त, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा जलवायु संकटको समाधान घोषणाबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै त्यसका लागि ठोस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइएको थियो। सहभागीहरूले जलवायु वित्तलाई थप ऋणको बोझ बनाउनेभन्दा आवश्यकता र न्यायका आधारमा अनुदानमुखी अर्थात् grant-based सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै उच्च उत्सर्जन गर्ने तथा बढी स्रोत भएका देशहरूले उत्सर्जन न्यूनीकरणमा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार तत्काल कदम चाल्नुपर्ने, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने र जलवायु निर्णय प्रक्रियामा युवा, महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कार्यक्रममार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ, UNFCCC, विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने देश, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्यायका प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्य, पर्याप्त वित्त र प्रत्यक्ष परिणाममा रूपान्तरण गर्न आह्वान गरिएको छ।

कार्यक्रम आयोजकहरूले जलवायु न्याय दया नभई जिम्मेवारी, समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायको आवाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याउन नागरिकस्तरबाट निरन्तर दबाब आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रमका क्रममा जलवायु वित्त पर्याप्त र सहज बनाउनुपर्ने, Loss and Damage को रकम प्रभावित समुदायसम्म छिटो पुर्‍याउनुपर्ने, grant-based सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने तथा जलवायु निर्णय प्रक्रियामा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आठबुँदे मागसमेत अघि सारिएको छ।

यस्तै सरकार प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यी विषयमा ध्यानाकर्षण गर्नु पर्ने समेत उनीहरुले माग गरेका छन्।

तस्बिरहरुका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।