धनगढी, ७ वैशाख /  सरकारले १५ जेठ २०८२ मा नै यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। सरकारले यस्तो सूचना हेरक वर्ष जारी गर्छ। भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेलगायत सूची तोक्ने गर्छ।

यात्रुले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था पुरानै रहेको र अहिले त्यो कार्यान्वयनमा मात्र ल्याइएको कैलाली भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए। नेपाल सरकारले २०८२ जेठ १५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना बमोजिम सय रुपैयाँ भन्दा बढीको मालवस्तुको भन्सार महसुल अनीवार्य बुझाउनुपर्ने भनेर प्रचारप्रसार गरिएको छ। यो पहिलेदेखिकै नियम हो, पहिला कार्यान्वयनमा सुस्तता भए पनि अहिले कार्यान्वयनमा तीव्रता पाएको छ, सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाले दिनेशखबरसँग बताए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचनामा ‘स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइने छैन। तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ।’ उक्त सूचनाअनुसार एक सय रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अहिले सरकारले कडाइ गरेको हो।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक रहेको कतिपयले बताएका छन् । भारतसँग खुला सिमाना छ, त्यसकारण चाडपर्व, बिहेलगायत विभिन्न समयमा सीमापारि गएर सामान ल्याउने प्रचलन छ, यसलाई रोक्नैपर्ने धनगढी(३ का कृष्ण विष्टले बताए। उनले भने, ‘सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइ जायज छ, एक किलो चिनी र एक पोको तेल ल्याउन भारतीय बजार जाने बानी राम्रो होइन्। सरकारले चालेको कदमको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ।

कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद गर्न भारतीय सीमावर्ती बजार पुग्नु सामान्य जस्तै बनेको थियो। त्यहाँ गएर किन्दा सस्तो हुने भएकाले अहिले सरकारले लगाएको रोकले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या हुने पुनर्ववास घर बताउने कल्पना साउँदको तर्क छ। ‘वनगाउँमा गएर किन्दा सामान सस्तो हुन्छ, केही रुपैयाँ बचत हुन्छ तर धनगढीमा किन्दा त्यही सामान महङ्गो पर्छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा बस्ने हामीहरूलाई सरकारको अहिलेको निर्णयले समस्या पर्न थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले घरायसी प्रयोगमा आउने सामान सजिलै ल्याउन पाउनुपर्छ।

यात्रुले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था पुरानै रहेको र अहिले त्यो कार्यान्वयनमा मात्र ल्याइएको कैलाली भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाले बताए। ‘हरेक वर्ष १५ जेठमा सरकारले जारी गर्ने भन्सारसम्बन्धी निर्देशनमा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ त्यसभन्दा बढी मूल्यमा सामान ल्याए महसुल लिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विगतमा व्यावहारिकता र औचित्य हेरेर भन्सार अधिकृतहरूले यात्रुलाई सहजीकरण गरिदिएका थिए। यो कानुन हो र कानुनलाई जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

सरकारले राजस्व संकलनमा चाप परेको भन्दै आन्तरिक बजारलाई प्रवर्द्धन र पारिबाट सामान ल्याउने चलनलाई निरुत्साहन गर्न पहिलेकै व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो। यसमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त रूपमा काम भइरहेको सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाले बताए।

उनलेअर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सरकार आएपछि १९ चैतमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकपछि भन्सार विभागले मातहतका सबै निकायलाई एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन सरकारले दुईवटा कार्यदल पनि गठन गरेको छ।