डडेल्धुरा, ७ असोज /  भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुराले अजयमेरु गाउँपालिका–५ का १४ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई आज जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा हस्तान्तरण गरेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्ट “विकास”, उपाध्यक्ष बसन्ती पाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद ओझालाई आयोगका विज्ञ सदस्य इन्द्र बहादुर महरा तथा नापी टोली प्रमुख (सर्भेक्षक) सन्दीप महराले प्रमाण–पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक कदम चालेका हुन्।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी लाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यनस्थित गरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले आयोगले जिल्लामा कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क) अन्तर्गत भूमिहीन दलित, दफा ५२(ख) अन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्बासी र दफा ५२(ग) अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार अजयमेरुमा भएको यो हस्तान्तरण दशौँ वर्षदेखि कानूनी अधिकार नपाई बसोबास गर्दै आएका ती परिवारहरूले पहिलोपटक राज्यको आधिकारिक कागजात प्राप्त गरेका छन्।

यो कार्यलाई आयोगले भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अभ्यासका रूपमा लिएको छ। विगतमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि भूमि समस्या दीर्घकालीन चुनौतीकै रूपमा बाँकी रहेको अवस्थामा डडेल्धुरामा भएको यो वितरणले सामाजिक न्यायतर्फ ठोस कदम चालेको ठहर छ।

आयोगले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरणमार्फत दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरण र स्थानीय विकासलाई सबल बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।