विराटनगर, १६ जेठ/आफ्नै प्रेमिका हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टराईलाई अदालतले आजीवन कैदको फैसला सुनाएको छ । मोरङको ग्रामथान – ३ सिद्राहामा गत भदौ १ गते भट्टराईले विराटनगर – १३ की २२ वर्षीया शिखा घिमिरेको विभत्स हत्या गरेका थिए । दिनेश भट्टराईलाई अदालतले जीवन रहेसम्म सजायँ हुने गरी आजीवन जन्मकैदको फैसला गरेको हो ।
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासले बुधबार आजीवन ९जिवित० रहेसम्म भट्टराईलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । पेपर म्यारिजसमेत गरिसकेकी प्रेमीकालाई घुम्न भनि लगेर भट्टराईले शिखाको हत्या गरेका थिए । अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७९२० बमोजिम जन्मकैदको फैसला गरेको हो ।
अदालतले शिखालाई क्रुर यातना दिएर निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेकोले जीवित रहेसम्म कैदमा राख्ने फैसला गरेको छ । अपराध संहिताको दफा ४१ बमोजिम जीवित रहेसम्म९आजीवन० कैद गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला अदालत मोरङकासूचना अधिकारी युवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८६ बमोजिम मृतकका बुवाआमालाई १ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ती प्रतिवादीको तर्फबाट भराउने फैसाला पनि गरेको छ ।
दिनेशले शिखालाई मार्नुअघि किरा मार्ने कमाण्डो नामक विषादी खुवाएका थिए । त्यसपछि धारिलो हतियारले काटिकाटी मारेका थिए । शिखाको खुट्टामा आएको एलर्जी निको हुन्छ भन्दै दिनेशले बिषादी पिलाएको प्रहरीसँगको बयानमा बताएका थिए ।
दिनेशले शिखालाई मार्नुअघि किरा मार्ने कमाण्डो नामक विषादी खुवाएका थिए । त्यसपछि धारिलो हतियारले काटिकाटी मारेका थिए । शिखाको खुट्टामा आएको एलर्जी निको हुन्छ भन्दै दिनेशले बिषादी पिलाएको प्रहरीसँगको बयानमा बताएका थिए ।
विष सेवन गराएपछि शिखा पेट दुख्यो भनेर छटपटाउन थालिन् । त्यहिबेला दिनेशले झोलाबाट छुरी निकाले र पटक पटक घाँटीमा प्रहार गरे । छुरी प्रहारकै कारण शिखाको ज्यान गयो । उनले शिखाको टाउको र अनुहारमा पनि प्रहार गरेका थिए ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले शिखा हत्या मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि गत भदौ २७ गते दिनेशलाई पुर्पक्षमा राख्न आदेश आदेश दिएको थियो ।
भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू भएको र दिनेशले सोही दिन शिखाको हत्या गरेका कारण नयाँ कानून उनीमाथि आकर्षित भएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ जारी भएपछि आजीवन कैद सजाय गर्ने सम्भवत यो नै नेपालको पहिलो अदालती फैसला हो ।