धनगढी , २६ असोज / बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने र स्थानीय शासन व्यवस्थालाई बालमैत्री बनाउने विषय जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। नीति तथा कानुन बने पनि त्यसअनुसारका संरचना, जनशक्ति, बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बालबालिकाका सवाल अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालमैत्री शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटी सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिदेखि बालसंरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया, बालसञ्जाल गठन र बालअधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा पैरवीसम्मका गतिविधिमार्फत केन्द्रले बालमैत्री शासनको आधार तयार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

नेपाल सरकारले २०८७ सालसम्म नेपाललाई बालमैत्री देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तहमा बालमैत्री वातावरण निर्माण, बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता र उनीहरूका आवश्यकताअनुसार योजना तथा बजेट निर्माण अपरिहार्य हुन्छ। यही आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नागरिक समाजका संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

८८ वटै स्थानीय तहमा पुग्यो बालमैत्री अभियान

बालमैत्री शासन व्यवस्था निर्माणका लागि स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, उनीहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने र बालकेन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ।

तर, जिम्मेवारी पाएअनुसार काम गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र संस्थागत क्षमता सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा विकास हुन सकेको छैन। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा बालसंरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै, सबै ८८ स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला पनि सम्पन्न गरिसकेको छ।

यी कार्यक्रमले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बालअधिकार, बालसंरक्षण र बालमैत्री शासन व्यवस्थाको अवधारणाबारे बुझ्न तथा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

केन्द्रको प्रयास बालबालिकाका सवालमा जानकारी दिने कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्रै सीमित छैन। स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीलाई व्यवहारमै काम गर्न सहज बनाउने, उनीहरूको क्षमता बढाउने र बालअधिकारका विषयलाई नियमित सरकारी कामसँग जोड्ने उद्देश्य पनि यसमा समेटिएको छ।

साझा पहलबाट मात्रै सम्भव छ बालमैत्री शासन

बालमैत्री शासन व्यवस्था कुनै एक संस्था वा निकायको प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, समुदाय र बालबालिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने सरोकारवालाबीच साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशी बालमैत्री शासन व्यवस्था लागू गर्न सबै पक्षको साझा पहल आवश्यक रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कुनै एउटा संस्थाको कार्यक्रमका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। बालमैत्री व्यवस्था कायम गर्न सबै सरोकारवालाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने, बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने र कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्ने काममा सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

नेपाल सरकारले लिएको २०८७ सालसम्म नेपाललाई बालमैत्री देश घोषणा गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि यही साझा प्रयास महत्त्वपूर्ण हुने जोशीको भनाइ छ।

केन्द्रले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्नु यसै अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कर्मचारीको क्षमता विकाससँगै स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता र अन्य सरोकारवालाको सहयोग जोडिन सके मात्रै बालमैत्री शासनलाई संस्थागत गर्न सकिने देखिन्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण

बालमैत्री शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ। बालबालिकाका आवश्यकता पहिचान गर्ने, उनीहरूको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने तथा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काममा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ।

सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीका बालअधिकार संयोजक एकराज बडु बालमैत्री शासन व्यवस्था लागू गर्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।

स्थानीय सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै बालअधिकार संरक्षण प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ। बालबालिकाका सवाललाई योजना निर्माण र बजेट विनियोजनको प्रक्रियामा समेट्नुका साथै उनीहरूको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

स्थानीय तहले बालमैत्री शासनलाई नियमित कार्यसम्पादनको हिस्सा बनाउन सके यसले बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागितामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउन सक्छ। त्यसका लागि कर्मचारीको क्षमता विकास, आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था र नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।

कर्मचारीलाई जिम्मेवारी, तर संरचना र स्रोतको अभाव

बालमैत्री शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा कर्मचारीको क्षमता मात्रै होइन, आवश्यक संरचना र स्रोतसाधनको उपलब्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिए पनि सबै ठाउँमा छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन।

उपलब्ध विवरणअनुसार बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाबाहेक प्रदेशका अन्य ८७ स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ। बडिमालिकामा भने छुट्टै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त भएको अवस्था छ।

अन्य स्थानीय तहमा पनि बालकल्याणसम्बन्धी कामका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनीहरूले अन्य जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ। यसले बालबालिकासम्बन्धी कामलाई पर्याप्त समय र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले ८८ वटै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी तोक्न पहल गर्नुका साथै जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ। स्थानीय तहमा बालसंरक्षणसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित बनाउन यस्ता प्रयास महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्।

कार्यान्वयन तहका कर्मचारीलाई पनि चुनौती

बालमैत्री व्यवस्था निर्माणका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसअनुसार आवश्यक संरचना र स्रोतसाधनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत शान्ति कुमारी पन्त आफूहरू नेतृत्व तहमा नभई कार्यान्वयन तहमा रहेको बताउँछिन्।

“हामी नेतृत्व तहमा छैनौँ, कार्यान्वयन तहमा मात्रै छौँ। निर्माण गर्ने निकायले निर्माण नगरिदिँदा आफूहरूलाई समेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।

कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिए पनि आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको व्यवस्था नहुँदा काम प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने गरेको छ।

त्यसैले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता, आवश्यक संरचनाको निर्माण र बजेटको सुनिश्चितता पनि अपरिहार्य हुन्छ।

मार्गदर्शन र सहकार्यले थप सहज

बालमैत्री शासनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निरन्तर मार्गदर्शन र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। कानुनी प्रावधानबारे जानकारी भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा बेलाबेलामा प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने गर्छ।

दोधरा चाँदनी नगरपालिकाकी बालकल्याण अधिकारी डम्बरा पन्त सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण मान्छिन्।

उनका अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणका क्रममा कर्मचारीलाई समय–समयमा यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ। मार्गदर्शन र सहकार्यबाट काम गर्न थप सहज हुने गरेको उनको अनुभव छ।

त्यस्तै, सायल गाउँपालिकाका हर्क सापरी सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले आफूहरूलाई सचेत र सजग भएर काम गर्न उत्साहित गरिरहेको बताउँछन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीको यस्तो अनुभवले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम केवल औपचारिक गतिविधि नभई व्यवहारमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउने माध्यम बन्न सक्ने देखाउँछ। कर्मचारीलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज वातावरण बनाउनु पनि बालमैत्री शासनको आधार हो।

बालसञ्जाल गठनदेखि बालकेन्द्रित बजेटसम्म पैरवी

बालमैत्री शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता हो। बालबालिकाका समस्या, आवश्यकता र विचारलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन बालसञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमा बालसञ्जाल गठनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रदेशका नौ जिल्लामा बालसञ्जाल गठन गरिएको छ।

बालसञ्जालको गठनले बालबालिकालाई आफ्ना अधिकारबारे जान्न, आफ्ना सवाल उठाउन र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन अवसर प्रदान गर्ने आधार तयार गर्छ। तर यस्ता सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूको नियमित सक्रियता र स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ।

यससँगै केन्द्रले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ। बालकेन्द्रित बजेट विनियोजनका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल गर्नुका साथै नागरिक समाजका संस्थालाई बालमैत्री अवधारणाबारे सचेत गराउने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

बालबालिकाका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु फरक विषय हुन्। बजेटमै बालबालिकाका आवश्यकता समेटिन सके मात्रै उनीहरूका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छन्।

त्यसैले बालमैत्री शासनको अभियानलाई स्थानीय तहको योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियासँग जोड्नु सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

२०८७ को लक्ष्य र सुदूरपश्चिमको तयारी

नेपाल सरकारले २०८७ सालसम्म नेपाललाई बालमैत्री देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न बालबालिकाका अधिकारलाई कानुनी व्यवस्थामा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिने शासन व्यवस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन्छ। त्यसका लागि बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता विकास, बालकेन्द्रित बजेट, प्रभावकारी बालसञ्जाल र कानुनको कार्यान्वयनलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ।

सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा बालसंरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्नु र बालकल्याण अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न गर्नु यस दिशामा भएका महत्त्वपूर्ण प्रयास हुन्। यद्यपि, यी कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो परिणाम दिएका छन् भन्ने कुरा स्थानीय तहमा भएका व्यावहारिक परिवर्तनबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

बालमैत्री शासनको वास्तविक सफलता कार्यक्रमको सङ्ख्यामा मात्रै होइन, बालबालिकाले आफ्ना अधिकार कति उपभोग गर्न पाए, उनीहरूको आवाज निर्णय प्रक्रियामा कति समेटियो र आवश्यक बजेट तथा संरचना कति सुनिश्चित भए भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ।

सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले अघि बढाएको क्षमता अभिवृद्धि, समन्वय र पैरवीको अभियानलाई स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता र प्रदेश सरकारको सहयोगसँग जोड्न सके सुदूरपश्चिममा बालमैत्री शासन व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।