दार्चुला, २२ असोज / व्यासी भेडा र च्याङ्ग्राको प्रचारप्रसार तथा उत्पादनमा बढावा दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत व्यासी भेडा, च्याङ्ग्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने यहाँका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।
बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्रदेश सरकारलाई बजेटमार्फत व्यास क्षेत्रलाई व्यासी भेडा, च्याङ्ग्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरले माग गरेका हुन्।
व्यास गाउँपालिकाका अधिकांश किसानले भेडा र च्याङ्ग्रापालन गर्ने गर्छन् । उनले सामाजिक महत्वसँग जोडिएको व्यास गाउँपालिकामा हिमाली जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, हिमाली रैथाने बाली जौ, कोदो, फापर, पल्ती, चुवाको उत्पादनमा वृद्धि गरी बजारीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। गाउँपालिकालाई अन्तरपालिकासँग जोड्न सडक निर्माण गर्नुपर्ने तथा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ । यहाँको नौगाड गाउँपालिका–१, नागु (प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेका ठाउँ) का स्थानीयले निर्माणाधीन दल्लेक–नागु–सिना सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नागुका स्थानीय नरेन्द्रबहादुर बमले स्थानीयको पहिलो माग सडक निर्माण रहेको बताए । नागु क्षेत्रमा रहेको पवित्र धार्मिक स्थल नागेश्वरधामलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, झोलुङ्गे पुल र टेलिफोन टावर तथा सिद्धटोपी–ब्रह्मदह पदमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसअघि फेल भएको बजेटमा प्रदेश सरकारले यहाँका विभिन्न सडक तथा पुल निर्माणका लागि ९१ करोड २७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधार तथा दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई आधारभूत सेवा सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्न निर्माणाधीन प्रदेश सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन स्थानीयले माग गरेका छन् ।
यहाँका प्रमुख धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पर्यटन प्याकेज, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको मालिकार्जुनधाम संरक्षण, सौन्दर्यकरण, पहुँचमार्ग सुधार तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, संरक्षण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम र अनुदान प्याकेज बजेटमार्फत आउनुपर्ने व्यवसायी गणेश बडूले बताए ।
