धनगढी, ४ वैशाख  /  कैलालीको कैलारी गाउँपालिकास्थित ऐतिहासिक गुर्गी सिँचाइ योजना पुनः अन्योलमा परेपछि स्थानीय पीडित किसानहरुले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। वर्षौंदेखि आशा र निराशाको चक्रमा फस्दै आएको योजनालाई यसपटक पनि स्रोत सुनिश्चितता नदिँदा हजारौं किसानको समस्यालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन् ।

आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक बाबुराम चौधरी र उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भिष्माराज चौधरीले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता नदिँदा योजना कार्यान्वयनमै जान नसकेको बताए। साथै कैलारी-७ स्थित बसन्ता र नारायणपुर जोड्ने कटैनी नदीमा पुल निर्माणका लागि छुट्याइएको ५५ लाख रुपैयाँको योजना पनि अन्योलमा परेको उनीहरुको भनाइ छ।

उनीहरुले सिँचाइको पानीलाई किसानको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यसँग सुविधा नभई अधिकार मागिएको स्पष्ट पारे। “हामीले भिख मागेका होइनौं, बाँच्न पाउने हक, खाद्य अधिकार र श्रमको सम्मान खोजेका हौं,” उनीहरुले भने।

गुर्गी सिँचाइ योजना निर्माणका लागि करिब ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा हेडवर्क (मुहान) निर्माण गर्ने योजना भए पनि बारम्बार बजेट विनियोजन भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा योजना अलपत्र बन्दै आएको छ।

दशकौँदेखि अलपत्र योजना
पञ्चायतकालदेखि सञ्चालनमा रहेको यो सिँचाइ प्रणालीले एक समय कैलारीका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का २० गाउँका हजारौं हेक्टर जमिन सिँचित गर्दै आएको थियो। तर २०६४ सालको बाढीले बाँध भत्काएपछि पुनःनिर्माण प्रयास पटक–पटक असफल भएका छन्।

२०५२/०५३ सालमा २ करोड ९९ लाखमा सुरु भएको निर्माण कार्य अधुरै रह्यो। त्यसयता २०७३/०७४ मा १ करोड २० लाख, २०७५/०७६ मा ५० लाख, २०७९/०८० मा ६ करोड, २०८०र०८१ मा १२ करोड, र २०८१/०८२ मा १० करोडसम्म बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अधिकांश बजेट फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ।

६ हजार किसान प्रत्यक्ष प्रभावित
यो योजनाबाट कैलारी गाउँपालिकाका करिब ६ हजार किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा, सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर, रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, बसन्ता लगायतका गाउँका किसान सिँचाइ अभावमा प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

संघर्षको चेतावनी
विगतमा मन्त्रालय धर्ना, हस्ताक्षर अभियान र डेलिगेसनसम्म पुगेका किसानहरुले यसपटक पनि समस्या समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अब पनि योजना अघि नबढे हामी सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ।