धनगढी,१५ साउन ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दुई तिहाइले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकेको सात वर्ष पुग्नै लागेको छ । २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा तोकेको थियो । प्रदेश सभाले राजधानी तोकेको स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार अहिलेसम्म अस्थायी राजधानी धनगढीबाट कामकाज गरिरहेको छ ।

गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी निर्माणको विषयमा चासो दिनै छाडेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो केही दिनयता भने राजधानी धनगढी सार्ने बहस सुरु गरेको छ । राजधानी गोदावरी हुन्छ भनेर खुसी भएका यस क्षेत्रका स्थानीय अहिले सर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि चिन्तित भएका छन् । सङ्घर्ष समन्वय समितिका संयोजक धनबहादुर बोगटीले गोदावरी राजधानी नहुने हो भने यस क्षेत्रका जनता चुप लागेर नबस्ने भन्दै राजधानी कायम नभए जनप्रतिनिधिलाई रोक लगाउनेदेखि सुदूरपश्चिम ठप्प पार्नेसम्मका गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सात वर्षअघि राजधानी तोकेकै ठाउँमा कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्ने एक मात्र माग रहेको बताउनुभयो ।

यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानी तोकेको गोदावरीमा हालसम्म पनि काम सुरु नभएपछि राजधानीका विषयमा विकल्पमा सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो । सङ्घीयताको जग बलियो बनाउन पनि अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानीको विषयमा ढिलो गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहले अहिले विकल्पका रूपमा रहेको धनगढीमा जङ्गल पनि मास्न नपर्ने आवश्यक पर्ने जमिन प्रशस्त रहेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त ठाउँ धनगढी नै भएको भनेर छलफल सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छलफल गरिसकेको बताउनुभयो ।

यता प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो राजधानी सार्ने चलखेल चलेपछि गोदावरीका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीयले राजधानी गोदावरीमै कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनका लागि चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजना हुन थालेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिका–२ का स्थानीय किसनसिंह साउदले राजधानी सार्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । सरकारले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध जान्छ भने जस्तोसुकै कदम चाल्ने बताउनुभयो । त्यस्तै स्थानीय सावित्री पन्त सापकोटाले गोदावरीमा राजधानी हुन्छ भनेर पहाडबाट बसाइँसराइ गरेर आएको बताउनुभयो । अहिले राजधानी सार्र्ने कुराले दुःखित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै अर्का स्थानीय लालबहादुर खड्काले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण राजधानी सार्ने प्रयत्न भएको बताउनुभयो । उहाँले गोदावरीवासीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभ यो । गोदावरीको वनक्षेत्र मासिने भन्दै गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णयविरुद्ध २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दा मामिलाका कारण प्रदेश सभाले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरीमा काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारले बताइँदै आएको छ ।