धनगढी,३२ असार । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक हजार ६४५ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएका छन् । दुई जना न्यायधीश रहनुभएका कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा न्यायधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीले लक्ष्यभन्दा १५३ बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुभएको छ । न्यायधीश भण्डारीले गत साउन महिनादेखि असार मसान्तसम्म सात सय ४८ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उहाँले लक्ष्यभन्दा १५३ बढी अर्थात नौ सय एक मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुभएको हो ।

यस्तै, न्यायधीश अत्मदेव जोशीले लक्ष्यभन्दा तेब्बरकम अर्थात २३७ मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुभएको अदालतले गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ । न्यायधीश जोशीले हालसम्म ७५२ मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य राखिएकोमा पाँच सय १५ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको अदालतको २०८२ असार मसान्त सम्मको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार २९ मुद्दा र चालु आवमा दर्ता भएका एक हजार ३२१ मुद्दा गरी दुई हजार ३५० मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । जसमध्ये सात सय पाँच मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको अदालतका श्रेस्तेदार ताराप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, अन्य वर्षको भन्दा चालु आवमा अत्याधिक ७० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएका छन् । अघिल्लो आवमा ५३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए । अदालतले चालु आवमा १५ सय मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य पाएको छ ।

अदालतले दुई वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झारेको दाबी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै जिल्ला न्यायधीश जोशीले भन्नुभयो, ‘‘विगतमा फैसलामा ढिलाइ हुनेगरेकोमा सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीहरूले छिटो छरितो काम गर्नुपर्ने बाचा गरेबमोजिम चालु आवमा बढी मुद्दा फैसला गर्न सफल छौँ ।’’  पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता राखेर फर्छ्यौट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

लागुऔषधका मुद्दा बढी

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा लागुऔषध सम्बन्धिका मुद्दा अत्याधिक दर्ता भएका छन् । चालु आवमा लागुऔषध सम्बन्धिका एक सय ८९ मुद्दा दर्ता गरिएको अदालतका श्रेस्तेदार जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अभद्र व्यवहारका ६६, जबरजस्ती करणीका ३८, जबरजस्ती करणी उद्योगका २६, ठगीका ३०, विवाहसम्बन्धी कसुरका ४२ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका १७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै देवानी मुद्दातर्फ सम्बन्ध विच्छेदका दुई सय ९१, अंशसमेतका ७५ र लेनदेनका ४२ मुद्दा दर्ता गरिएको श्रेस्तेदार जोशीले बताउनुभयो ।

न्यायधीश जोशीले कानुनी व्यवस्था अनुरूप अदालतले न्यायनिरोपण कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । कार्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारसँगै कार्यसम्पादनमा जोड दिएकाले मुद्दा फर्छ्यौटको दर बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

न्यायधीश जोशीका अनुसार, पछिल्लो समय लागुऔषधका मुद्दाहरु अत्यधिक बढेकाले त्यसलाई रोक्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘‘खुला सीमा नाकाका कारण युवाहरूमा लागुऔषधको प्रयोग बढ्दो छ ।’’  न्यायधिश जोशीले भन्नुभयो, ‘‘यसले समाजलाई नै आक्रान्त बनाई रहेको छ, यस विरुद्ध सबैले अभियान चाल्न जरुरी छ ।’’

लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा मोलमोलाइ हुने गरेको पत्रकारहरूको जिज्ञासामा न्यायाधीश जोशीले प्रमाण भए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।

यस्तै, अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ९२ जना पीडितहरूलाई २८ लाख ७१ हजार २६७ रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ । कतिपय अवस्थामा भने पीडित राहत कोषबाट समेत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको श्रेस्तेदार जोशीले बताउनुभयो ।