धनगढी, १५ फागुन /  नेपाल भारतले पञ्चेश्वर स्थित महाकाली नदीबाट संयुक्त रूपमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने चर्चा चलेको करिब ७ दशक भन्दा बढी समय बितिसकेका छ । जलविद्युत मात्रै नभई, सिँचाइ र नदी संरक्षण सहितका आयोजना निर्माण गरेर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना नामकरण गरिए पनि हाल सम्म यसको डीपीआर बनाउने बाहेक कुनै काम हुन सकेका छैनन् ।

पञ्चेश्वर निर्माण हुने चर्चाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित छन् । पञ्चेश्वरकै चर्चाका कारण हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महाकाली कोरिडोर समेत तटीय क्षेत्रबाट माथि सारिएको छ । जसले सडकको लम्बाई पनि बढेको छ ।

पञ्चेश्वरकै कारण तटीय क्षेत्रका जनता एकातिर विकास निर्माणबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर आयोजना बन्ने नबन्ने टुङ्गो नहुँदा दोधारमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका – १० का गोविन्द पन्तले पञ्चेश्वर बन्ने भनेर आफूहरूको बस्ती स्थानान्तरण गरिने भनिए पनि दशकौँ बितिसकेको बताए । ‘कति पटक त लगत सङ्कलन गरिसकिएको छ । तर, बाध बाँधिएपछि यो क्षेत्र डुबानमा पर्छ भनिन्छ’ उनले भने ‘तर, कहिले बन्ने हो । बन्ने हो की होइन अन्योलमा बसेका छौ ।’ उनले पञ्चेश्वर बन्ने भनेरै घर छेउबाट बन्ने भनेको महाकाली कोरिडोर पनि माथि डाँडामा सारिएको बताए ।

पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतले सन १९५६ मा नै पहिचान गरेर अध्ययन सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारले पनि २०४४ सालमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । २०५२ सालमा महाकाली सन्धि भएपछि ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर बनाएर अघि बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि नेपालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वपछि सेलाएको यो परियोजना २०६५ सालपछि चर्चामा आए पनि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरेर अध्ययन गर्ने बाहेक केही काम भएको छैन ।

४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी अघि सारिएको यो परियोजनाको निर्माण सुरु नभए पनि बेला बेलामा चर्चा भने हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक पुस २५ गते भएको दुई देश बिचका ऊर्जा मन्त्रीबिच भएको छलफलमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बनाउने सहमति भएको जनाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पछिल्लो पटक यो परियोजनालाई टुङ्गोमा पु¥याउने गरी छलफल भएको बताए । उनले डीपीआर, पानी बाँडफाँट र सेयर लगानीको हिस्साका बारेमा टुङ्गो लगाउने गरी छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयले यस विषयमा अगस्ट सम्ममा टुङ्गो लगाउने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । करिब ७ दशक देखि चर्चामा रहेको यो परियोजना नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएको बेला चर्चामा आउने गरेको भए पनि पुनः सेलाउने गरेको छ ।

परियोजना बनाउन दुवै देश सहमत भए पनि नेपाल र भारतबिच पानी बाँडफाँट र लागतका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । पछिल्लो समय यसमा सहमति जनाउन दुई देशका विज्ञ समूहले छलफल गर्दै आएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि हाल ५ खर्ब ६० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।