जमुना न्युरे धनगढी/ राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा उत्तरको चुरे बचाउन चुरे फेदबाट ३ किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको जंगल जोगाउने र त्यपछिको भू–भागमा बस्ती बसाउने गुरु योजना ल्याए । त्यही अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्र्ग भन्दा उत्तरतर्फको केही भागमा बस्ती बसाए पनि बाँकी भू–भाग भने भावर क्षेत्रकै नाममा संरक्षणमै रह्यो ।

तर, जब २०४६ को आन्दोलनपछि भने विस्तारै तराइँमा सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसाका साथै सहरीकरण विस्तार हुन थालेसँगै पहाडबाट बसाइँ सर्नेको लर्को लाग्न थाल्यो । त्यही समय देखि राज महेन्द्रको चुरे जोगाउने र भावर संरक्षण गर्ने परिकल्पनामा तुषारापात हुन थाल्यो । भू माफिया तथा वन माफियाको गिद्दे दृष्टि वनमै पर्न थाल्यो । भावर सँगसँगै चुरे फडानी गरेर मानव वस्ती बस्न थाल्यो । यो क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

तराइको वन क्षेत्र भनेकै भावर हो । जहाँ घना जंगल छ । सालका ठूला वन छन् । हो, त्यही सालका ठूला वन मास्दै घडेरी बनाउने तथा साल काटेर बेच्ने तथा जंगल पातलो बनाउने र विस्तारै अतिक्रमण गरेर खेतीपाती गर्ने समूह पछिल्लो समय सक्रिय बन्दै गयो ।

 जब–जब देशमा निर्वाचन, दैवीप्रकोप, बन्द हड्ताल, आन्दोलन हुन्छन्, त्यही मौकामा भूमाफिया र वनमाफियाको गिद्दे नजर जंगलमै पर्न थाल्यो । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । कैलालीको ६५ प्रतिशत भू–भाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । जसमा ३९ दशमलव २८ प्रतिशत चुरे भावर क्षेत्रले  ओगटेको बताइए पनि पछिल्लो एक दशकमा वन अतिक्रमण निकै चपेटामा परेको छ । भूमाफियासँगै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको आँखा पनि वन क्षेत्रमै पर्ने गरेका छन् ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४५ औं बैठकले गोदावरी नगरपालिकाको वडा २ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगललाई प्रदेशको राजधानी घोषणा  ग¥यो । राजधानी घोषणा भएसँगै नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर परिसर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र तथा चुरे पहाडको चुनेपानी, समाधि गडा, भ्यागुत्तेपानी, बाँसपानी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् ।

भू –तथा वन माफियाहरुले ती क्षेत्रमा रहेका रुख तथा वुट्यान फँडानी गरेर बस्ती बसालेका छन् । केहीले खेतीपाती गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा बाढी पीडित, सुकुमबासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरू पछिल्लो समय सीमा मिच्दै जमिन बढाउन थालेको सव डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख निराजन कडाल बताउँछन् ।

धनगढी तथा अत्तरिया र तराईका अन्य भागमा जमिनको मूल्य महँगो भएसँगै सुकुमबासी तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु राजधानी नजिक बस्ने भन्दै चुरे क्षेत्रमा फँडानी गरिरहेका छन् । सुगमता हेर्दै भीमदत्त राजमार्ग वरपरको जमिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको हो ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०४९ वैशाख २३ गतेदेखि विभिन्न विकास निर्माणका नाममा सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्रलाई मास्दै आएको छ । २०५१ माघ १० गते सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै जंगल क्षेत्रको ५ सय ३१ बिघा जमिन दियो । यो मात्रै नभई कैलालीको वन क्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माण गरिने भन्दै सरकारले वन मास्दै आएको छ ।

यस्तै २०५९ साउन ७ गतेका दिन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कैलालीको अत्तरियास्थित मेचीमहाकाली जडीबुटी उद्योग प्रालिका लागि भन्दै जंगल क्षेत्र रहेको ८७ बिघा जमिन (५८ हेक्टर) उपलब्ध गरायो । सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कैलालीमा मात्रै १ हजार १ सय १९ दशमलव ५१६ (अर्थात् १ हजार ६ सय ७९ दशमलव २७७ बिघा) वनक्षेत्रको जमिन मासेको छ ।

 २०७५ असोज १२ गतेका दिन प्रदेश सभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राख्ने निर्णय ग¥यो । जंगल क्षेत्र रहेको करिब चार सय बिघा जमिनमा प्रदेशको राजधानी राख्ने निर्णय प्रदेश सभाको बैठकले गरेको थियो । जंगल मासेर राजधानी बनाउने कार्यको वन तथा वातावरणविद्का साथै सर्वत्र विरोध भयो । तेघरी यहाँको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल गोदावरी क्षेत्रसँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको जंगल हो । जुन चुरेको फेदमै पर्छ ।

 घना जंगल मासेर राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । मुद्दाको छिनोफानो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रातो किताबमै उल्लेख गरेर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको चिसापानीसम्मको चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै जैविक पर्यटकीय मार्ग नामाङ्करण गरी बजेट विनियोजन ग¥यो ।

त्यो सडक पनि बस्तीबिना चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै निर्माण गरिन थालिएको छ । प्रदेश सरकारको यही लय समात्दैछन् अहिले स्थानीय तहले । स्थानीय तहले पनि वडा कार्यालय, खेल मैदान तथा विभिन्न सभा हलहरु समेत सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी निर्माण गर्न थालेका छन् ।

कैलाली, कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको दर बढ्दो भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कम छ । कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरुले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् ।

पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको अवसर कम हुनु र गाउँमा सवारी साधनको पहुँच नहुँदा त्यहाँका नागरिक सुविधाको खोजीमा बसाइँसराइँ गर्दै तराई झर्ने गरेका छन् । तराईमा महँगो जग्गा र पहुँच नभएकाहरुले जंगल तथा राजमार्ग छेउछाउ र चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने गरेका छन् ।

विकास निर्माण कार्य होस् या कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि भागवण्डा गर्दा होस् जो कोहीले वनलाई नै निसाना बनाउँदै आएको सामुदायिक वन अधिकारकर्मी डण्डीराज सुवेदी बताउँछन् ।

 उनले सरकारले नै वन क्षेत्रको जमिन बाँड्दै जाने हो भने भोलि पर्यावरणका दृष्टिले नेपालमा ठूलो असर पर्न जाने बताए । सरकारले अहिले भने विभिन्न विकास निर्माणका नाममा भन्दै जंगलको जमिन बाँडिदै आएको उनी बताउँछन् ।

तराईमा जमिन किनेर बस्न  आम्दानीको स्रोत नभएकाहरु राजमार्ग छेउ छाउमा चुरेकै जमिन अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाइ बस्ने गरेको सव डिभिजन वन कार्यालय सहजपुरका प्रमुख लोकराज दाहाल बताउँछन् ।

संसदीय र स्थानीय निर्वाचनका समयमा स्थानीय नेताहरुले स्थानीय तहमा आफू अनुकुल भोट आउने देखेपछि तराईका फाँट तथा राजमार्गका छेउछाउमा बस्ती बसाउने गरेका छन् । उनीहरुले सुकुमबासी, बाढी पहिरो पीडित तथा भूमिहीनका नाममा महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउमा सुकुमबासीका टहरा निर्माणमा सहयोग गर्न थालेका हुन् ।

निर्वाचनको मुखैमा राजनीतिक दलका नेताहरुले भोट पाउने आशमा सुकुमबासी बस्ती उठाउने वन कार्यालय तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल केही नगर्न दबाब दिने गर्छन् ।

 त्यही दबाबकै बाबजुद अहिलेसम्म राजमार्ग छेउछाउमा अतिक्रमण गरी बसेकाहरुले ठूलठूला घर निर्माण गरी जमिन उपभोग गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनताका आफ्नो घोषणापत्रमै सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाउँछन् । उम्मेदवारले आफूले जिते सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै भाषण गर्ने गरेका कारण पनि सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण गरेकाहरु बलिया देखिन्छन् ।

उनीहरुको आड भरोसामा टहरा बनाएका सुकुमबासीले पक्की घर निर्माण गर्दै स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आउन थालेका छन् । अन्ततः उनीहरुले भूमि आयोगबाट पनि नापजाँच गरिसकेका छन् । जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई राजनीतिक संरक्षणमै साहस बढ्ने गरेको हो ।

साविकको खैराला गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ४ मा पर्ने बालुवागडा, बाटेगडा, टाकगडा, पनेरुगडा, सालघारी चुरे क्षेत्रमा पर्छ । अति सम्वेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा वर्षातको समयमा गाई भैँसी, बाख्रा पालनका लागि अस्थायी छाप्रा निर्माण गरि चुरेमा राखिने गरिन्थ्यो । गाई बाख्रा चराउन जंगलमा गोठ बनाई बसेकाहरु विस्तारै जमिन बढाउँदै गएर अन्ततः अहिले गाउँ नै बनेका छन् ।  ७/८ वटा  गोठ सुरु गरेर बसेको स्थानमा अतिक्रमण गर्दै अहिले ३ सय ५० घर तथा एक  आधारभूत तहको विद्यालय निर्माण भइसकेको स्थानीय योगेन्द्र देउवा बताउँछन् ।

स्थानीय तहले तालतलैया र खोलानालाका ढुंगा, बालुवा र गिट्टीलाई नै राजस्व सकंलनको मुख्य माध्यम बनाएका छन् । कैलालीका कर्णाली, शिवगंगा, खुटिया, कान्द्रा, मट्कौना नदी, गौरीगंगा, काली खोला लगायतका नदीहरुमा  पालिकाले उत्खनन् गर्न ठेक्का दिने गरेका छन् । स्थानीय तहको आयस्रोत केही नहँुदा नेपाल सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा उपयोग गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईई गरेर गर्नुपर्ने बताएको छ ।

तर, केही पालिकाले भने मनपरी गर्दै ईआईई मापदण्ड पास नगरेर उत्खनन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा तलतिर उत्खनन् गर्दा चुरे क्षेत्रमा वर्सेनि बर्खा याममा नदीले भूक्षयीकरण गर्ने र पुनः चुरेको नदीजन्य पदार्थ बग्दै तराईमा थुप्रने गरेको छ । जसले गर्दा चुरे वर्षेनि क्षयीकरणको चपेटामा परेको छ ।

राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियतीलगायतका  सबै वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । पछिल्लो समयमा नक्कली सुकुमाबासी अतिक्रमणमा सक्रिय बनेका छन् । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले भूमि आयोग गठन गरेसँगै नक्कली सुकुमबासीले वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइँ नापाजाँचको काम अगाडि बढाएका छन् । एक जनाले एक ठाउँमा अतिक्रमण गरेर टहरा बनाउँदै आफन्त बोलाई गाउँ नै बनाइ दिन्छन् ।

पछि त्यही गाउँलाई अव्यवस्थित भन्दै जग्गा दर्ताका लागि स्थानीय तहमा सिफारिस लिन्छन् । विस्तारै अतक्रिमणकारीको मनोबल बलियो हुँदै जाने गर्छ । जसले गर्दा नक्कली सुकुमबासीकै कारण जंगल अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ ।

  जंगल मासिनुमा अर्को ठूलो कारण डढेलो पनि हो । वन क्षेत्रमा अन्धाधुन्द डढेलो लगाउनु र सामुदायिक वनले नियन्त्रणको प्रयास नगर्नुले पनि जंगल नसिनुमा डढेलो पनि प्रमुख कारण रहेको छ । चैतदेखि जेठ महिनासम्म जंगलमा डढेलो लाग्दा वन जंगल सखाप हुने गरेको हो । जंगलमा डढेलो लगाउन नहुने चेतना नहुनु र डढेलो लग्दा निभाउन सक्ने प्रविधि, जनशक्ति र उपकरण नहुनुले पनि वन विनाश हुने गरेको सरोकारवाला सामुदायीक वन समन्वय समिती मसुरियाका ओम प्रकास सापकोटा बताउँछन् ।समुदायमा रहेका केही गलत सोच भएका मानिसले जंगलमा आगजनी गर्ने र सामुदायिक वनमा विमती राख्नेहरुले जंगलमा डढेलो लगाइ दिँदा डढेलोका कारण पनि जंगल मासिने गरेको संरक्षणका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार पुष्पराज जोशी बताउँछन्  । गर्मीको मौसम त्यसमा पनि सुकेका पातपतिंगर र सुकेका ढलापढा काठले पनि डढेलो लाग्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्,‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डढेलोले बर्सेनि जंगल सखाप पार्ने गरेको छ ।’